जिल्हा परिषद ते महापालिका : प्रशासकीय राजवटीचे वर्तुळ पूर्ण

नागपूर : कार्यकाळ संपल्यामुळे आणि निवडणुकांबाबत अनिश्चितता असल्याने दोन वर्षापूर्वी महापालिका आणि आता जिल्हा परिषद व सर्व पंचायत समित्यांवर प्रशासकाची नियुक्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील प्रशासक नियुक्तीचे वर्तुळ शासनाने पूर्ण केले आहे.

आणखी वाचा

स्वयंविनियामक संस्थेतील प्रतिनिधींची आता दोन वर्षांसाठीच नियुक्ती, दोन वर्षांनंतर प्रतिनिधी बदलावे लागणार

कसे असते महिला नागा साधूंचे जीवन? त्यांचा पेहराव…

टीका होताच महापालिका नरमली, निविदा काढूनच होणार शैक्षणिक प्रणालीची खरेदी!

विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?

नदीचे पाणी वाहून जाण्यासाठी अडथळा ठरणारे बंधारे पालिका का काढणार, हे आहे कारण !

साहित्य संमेलनासाठी महाराष्ट्र सदन मिळेना! शुल्काच्या मुद्द्यावर चार महिन्यांपासून खल

अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण न करताच ३७ वर्षांनंतरही जमिनीचा ताबा स्वत:कडेच; म्हाडा, सोलापूर महापालिकेची कृती बेकायदा असल्याची उच्च न्यायालयाचे टिप्पणी

पुणे : शिवसेनेचे ४० ते ५० जागांवर लक्ष, महापालिका निवडणुकीसाठी तयारी सुरू

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून राजकीय नेतृत्व घडते. त्यामुळे या संस्थामध्ये लोकशाही पद्धतीने कामकाज होणे अपेक्षित आहे. दोन वर्षापूर्वी कार्यकाळ संपल्याने नागपूर महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर आता याच कारणामुळे जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ १७ तारखेला पूर्ण होणार असल्याने तेथे शुक्रवारपासून प्रशासकीय राजवट लागू होईल. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व १३ पंचायत समित्यांवर मात्र त्यांचा कार्यकाळ सपुष्टात आल्याने गुरुवारी प्रशासक नियुक्त करण्यात आला.

आणखी वाचा-वडील तिसरी उत्तीर्ण तर आई निरक्षर, मुलगा शास्त्रज्ञ झाला, आता परदेशी शिक्षणासाठी निवड

राज्य शासनाने बुधवारी सहा जिल्हा परिषद व ४४ पंचायत समित्यांवरील प्रशासक नियुक्तीचे आदेश प्रसिद्ध केले. नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ १७ जानेवारीला संपणार आहे. त्यामुळे तेथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रशासकाची सूत्रे जातील. जिल्ह्यातील काटोल, कामठी, रामटेक, हिंगणा, कुही, नरखेड, सावनेर, कळमेश्वर, पारशिवनी, नागपूर ग्रामीण मौदा या १३ पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ १६ जानेवारीला संपुष्टात आला असल्याने तेथे गुरुवारपासून प्रशासकाची रााजवट सुरू झाली. खंडविकास अधिकारी या पंचायत समित्यांचे प्रशासक असतील.

नागपूर जिल्हा परिषदेने त्यांना मुदतवाढ मिळावी म्हणून ठराव पारित केला होता. त्याला विरोधी पक्षातील भाजपने पाठिंबा दिला होता. मात्र यापूर्वी जि.प.वर भाजपची सत्ता असताना तत्कालीन युती सरकारने त्याला मुदतवाढ दिली होती. मात्र न्यायालयाने ती बेकायदेशीर ठरवली होती. त्यामुळे आताच्या जि.प.पदाधिकाऱ्यांनी पाठवलेला ठराव शासनाने कचरा कुंडीत टाकला. सध्या महापालिकेत मागील दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवरही प्रशासक नियुक्त होणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सर्व सूत्रे राज्य सरकारकडे जाणार आहेत.

आणखी वाचा-वाघिणीच्या दोन बछड्यांचा मृत्यू, एकाचा जीवनमरणाचा संघर्ष…

महाराष्ट्र शासनाने १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम कायदा समत केला व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद गट पातळीवर पंचायत समिती व गाव पातळीवर ग्राम पंचायत अशा रितीने त्रिस्तरिय पंचायत राज ची स्थापना केली. सध्या नागपूर जिल्ह्यात ग्रामपंचायतस्तरावरच पंचायती राज आहे, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट आहे.