भंडारा : भंडारा विधान सभा क्षेत्राचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेवेळी ठाकरे गटाला सहयोगी सदस्य म्हणून पाठिंबा देत दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली होती. आता आ. भोंडेकर हे ठाकरे गटाचे सहयोगी सदस्य असताना त्यांनी शिंदे गटाला समर्थन केल्याने त्यांना अपात्र करण्यात यावे साठी ठाकरे गटाने विधान सभा अध्यक्षांकडे सर्व कागदपत्रे सादर केली आहे. या सर्वांमुळे आ. भोंडेकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून दोन आठवड्यांनी विधान सभा अध्यक्षांपुढे बाजू मांडण्यासाठी त्यांना खाजगी वकिलाचा आधार घ्यावा लागणार आहे.
तब्बल चार महिन्यांनंतर शिवसेनेच्या ठाकरे गट व शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीला काल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या समक्ष सुरूवात झाली. शिंदे गटातील ४० तर ठाकरे गटातील १४ आमदारांसह तीन अपक्ष आमदार काल सुनावणीच्या वेळी उपस्थित होते. यावेळी भंडारा विधानसभा मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार नरेंद्र भोंडेकरही हजर होते. सुनावणीसाठी त्यांचा १७ वा नंबर होता. तब्बल अडीच तास ते त्यांचा नंबर येण्याची वाट पाहत बसले होते. अपक्ष आमदार असताना त्यांना नोटीस का बजावण्यात आला असे विचारले असता त्यांनी सहयोगी सदस्य म्हणून ठाकरे गटाला समर्थन दिल्याचा स्वाक्षरीचा कागद दाखवित सहयोगी सदस्य असताना शिंदे गटाला पाठींबा दिल्यामुळे ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर खुलासा देण्यासाठी आ. भोंडेकर यांना मुदत देण्यात आली असून लवकरच खाजगी वकील करून त्यांना याबाबत खुलासा सादर करायचा आहे. ही सुनावणी आता दोन आठवडे लांबणीवर गेली असली तरी आमदार भोंडेकरांना लवकरच विधानसभा अध्यक्षांसमोर उभे रहावे लागणार आहे. त्यामुळे एका स्वाक्षरीची चांगलीच किंमत आता भोंडेकराना मोजावी लागणार बोलले जात आहे.
हेही वाचा >>>पोळ्याच्या दिवशी प्रगतशील शेतकऱ्याच्या अवयव दानातून सहा कुटुंबात प्रकाशाची पेरणी
महाविकास आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारून भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. या बंडात शिवसेनेसह काही अपक्ष आमदारांनीही शिंदेंना पाठिंबा दिला. त्यात भंडाऱ्याचे अपक्ष आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांचाही समावेश आहे. निवडणुकीच्या वेळी एकनाथ शिंदे यांनी भोंडेकर यांना मदत केल्याचे बोलले जाते. दरम्यान, काल विधान सभा अध्यक्षाकडून भोंडेकर यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी एक वकीलही दिला गेला आहे. मात्र एक खाजगी वकील ठेवणार असल्याचे भोंडेकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>नागपूर जिल्ह्यात संततधार, तीन धरणांचे दरवाजे उघडले; सतर्कतेचा इशारा
विधानसभा अध्यक्षांकडून दोन्ही गटाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान, या शिवसेनेच्या दोन गटांच्या वादात अपक्ष आमदार नरेंद्र भोंडेकर चांगलेच अडकले असून, आता होणाऱ्या प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी त्यांना विधानसभा अध्यक्षांसमोर आपल्या वकीलासह हजर व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे भोंडेकर यांच्यावरही अपात्रतेची अद्याप टांगती तलवार आहे.
