गडचिरोली : शासनाकडून अतिक्रमण धारकांना वनहक्कअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीवर (वनपट्टा) ‘प्लॉट’ पाडून विक्री करण्यात येत असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित करताच महसूल विभाग उशिरा का होईना कारवाईच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. मंगळवारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांसह या जमिनीची पाहणी केली. त्यामुळे भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहे.
गडचिरोली शहरालगत असलेल्या मुरखळा ग्रामपंचायतअंतर्गत सर्व्हे क्रमांक १०८ आणि १७९/२ मधील आठ हेक्टर जमीन वनहक्क कायद्यांतर्गत वाटप करण्यात आली. यावर शेती करून उदरनिर्वाह करावा असा कायदा आहे. परंतु काही भूमाफियांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे ही जमीन सपाट करून त्यावर ‘प्लॉट’ पाडले. शहरातील काही नामवंत भूविकासक (बिल्डर) यात गुंतलेले आहे. ही बाब वनविभागाच्या नजरेस पडताच त्यांनी या प्रकरणाचा पंचनामा करून महसूल विभागाला मागील वर्षी जुलै महिन्यात पत्र पाठवून कळविले होते.
हेही वाचा – नागपूर : एटीएममधून निघाल्या चक्क पाचशेच्या बनावट नोटा
तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त या सर्वांसोबत वनविभागाने पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु यापैकी एकाही अधिकाऱ्याने कारवाई केली नाही. त्यामुळे या जागेवर काहीजणांनी पक्की घरेदेखील बांधली आहे. तर काहींनी यातील भूखंड विकत घेतल्याचीही माहिती आहे. भूमाफियांनी एवढ्यावरच न थांबता सर्व्हे क्रमांक १०८ ला लागून असलेली जागादेखील अवैधपणे ताब्यात घेतली. ही एकूण जागा २५ ते ३० हेक्टरच्या जवळपास असून बाजार भावानुसार या जागेची किंमत शभर कोटींच्या आसपास आहे. मात्र, महसूल विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले. मंगळवारी ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भात वृत्त प्रकाशित करताच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली. त्यांनादेखील अतिक्रमण दिसून आले. त्यामुळे आता या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्यात येणार असून लवकरच भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
हेही वाचा – अमरावती : बडनेरा जवळ रेल्वेखाली युवक-युवतीची आत्महत्या
भूविकासकांचीही चौकशी होणार
या प्रकरणात चंद्रपूर मार्गावर दुकान थाटून बसलेल्या दोन भूविकासक कंपनीची (बिल्डर) भूमिका संशयास्पद आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १०८ मधील एका तुकड्यात या कंपनीने लेआऊट तयार केला आहे. त्यामुळे हा तुकडा त्यांनी कुणाकडून विकत घेतला, ती जागा अकृषक करून त्याची दस्त नोंदणी कशी करण्यात आली. हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यात महसूल विभागातील व्यक्तीचा सहभाग असल्याची चर्चा शहरात आहे.
गडचिरोली शहरालगत असलेल्या मुरखळा ग्रामपंचायतअंतर्गत सर्व्हे क्रमांक १०८ आणि १७९/२ मधील आठ हेक्टर जमीन वनहक्क कायद्यांतर्गत वाटप करण्यात आली. यावर शेती करून उदरनिर्वाह करावा असा कायदा आहे. परंतु काही भूमाफियांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे ही जमीन सपाट करून त्यावर ‘प्लॉट’ पाडले. शहरातील काही नामवंत भूविकासक (बिल्डर) यात गुंतलेले आहे. ही बाब वनविभागाच्या नजरेस पडताच त्यांनी या प्रकरणाचा पंचनामा करून महसूल विभागाला मागील वर्षी जुलै महिन्यात पत्र पाठवून कळविले होते.
हेही वाचा – नागपूर : एटीएममधून निघाल्या चक्क पाचशेच्या बनावट नोटा
तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त या सर्वांसोबत वनविभागाने पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु यापैकी एकाही अधिकाऱ्याने कारवाई केली नाही. त्यामुळे या जागेवर काहीजणांनी पक्की घरेदेखील बांधली आहे. तर काहींनी यातील भूखंड विकत घेतल्याचीही माहिती आहे. भूमाफियांनी एवढ्यावरच न थांबता सर्व्हे क्रमांक १०८ ला लागून असलेली जागादेखील अवैधपणे ताब्यात घेतली. ही एकूण जागा २५ ते ३० हेक्टरच्या जवळपास असून बाजार भावानुसार या जागेची किंमत शभर कोटींच्या आसपास आहे. मात्र, महसूल विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले. मंगळवारी ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भात वृत्त प्रकाशित करताच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली. त्यांनादेखील अतिक्रमण दिसून आले. त्यामुळे आता या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्यात येणार असून लवकरच भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
हेही वाचा – अमरावती : बडनेरा जवळ रेल्वेखाली युवक-युवतीची आत्महत्या
भूविकासकांचीही चौकशी होणार
या प्रकरणात चंद्रपूर मार्गावर दुकान थाटून बसलेल्या दोन भूविकासक कंपनीची (बिल्डर) भूमिका संशयास्पद आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १०८ मधील एका तुकड्यात या कंपनीने लेआऊट तयार केला आहे. त्यामुळे हा तुकडा त्यांनी कुणाकडून विकत घेतला, ती जागा अकृषक करून त्याची दस्त नोंदणी कशी करण्यात आली. हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यात महसूल विभागातील व्यक्तीचा सहभाग असल्याची चर्चा शहरात आहे.
