अमरावती: पश्चिम विदर्भातील बाजारात सोयाबीनची आवक मागील काही दिवसांपासून वाढत आहे. पण दुसरीकडे सोयाबीनचे भाव हमीभावापेक्षा कमीच आहेत. सध्या सोयाबीनला प्रतिक्विंटल सरासरी ४ हजार ४०० ते ४ हजार ५०० रुपयांचा भाव मिळत आहे. सोयाबीनचे भाव आणखी काही दिवस हमीभावाच्या दरम्यान राहू शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
२८ ऑक्टोबर रोजी अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीत २१ हजार ७६८ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. किमान ४ हजार ५०० आणि कमाल ४ हजार ७०५ म्हणजे सरासरी ४ हजार ६२७ रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. अकोला बाजार समितीत ११ हजार ९८६ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. किमान ४ हजार आणि कमाल ४ हजार ८०० रुपये म्हणजे सरासरी ४ हजार ६०० रुपये दर मिळाला. यंदा केंद्र सरकारने सोयाबीनसाठी ४ हजार ६०० रुपये इतका हमीभाव जाहीर केला आहे.
हेही वाचा… यवतमाळमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या बॅनरला डांबर फासले, फलक फाडले
सोयाबीनचा बाजार मागील तीन महिन्यांपासून पाच हजारांच्या खाली आला. एरवी ऑगस्ट-सप्टेंबरच्या दरम्यान दरात काहीशी तेजी पाहायला मिळते. हंगाम सुरू झाल्यानंतर भावपातळी कमी होते. पण यंदा मागील तीन महिन्यांपासून सोयाबीन बाजारात हंगामातील निचांकी पातळीवर आहे.
सोयाबीनने ५ हजारांचा टप्पा पार केला नाही. हंगाम सुरू झाल्यानंतर दर कमी होत गेले. सोयाबीनचे भाव ४ हजार २०० रुपयांपर्यंत कमी झाले होते. मालातील ओलावा काहीसा कमी झाल्यानंतर दरात क्विंटलमागे २०० रुपयांपर्यंत सुधारणा दिसून आली. सध्या सोयाबीनला सरासरी ४ हजार ४०० ते ४ हजार ५०० रुपयांचा भाव मिळत आहे.
यंदा देशातील सोयाबीन उत्पादनात मोठी घट झाली. सोयाबीनची उत्पादकता एकरी ३० टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. साधारणपणे सोयाबीनचा एकरी उतारा ८ ते ९ क्विंटल येत असतो. पण काही भागात यंदा हाच उतारा ४ ते ५ क्विंटलपर्यंत खाली आला, तर भागात एकरी २ ते ३ क्विंटलने उत्पादन घटले. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या तीनही महत्त्वाच्या सोयाबीन उत्पादक राज्यांमध्ये यंदा पिकाला फटका बसला. यामुळे देशाचे उत्पादन कमीच राहण्याची शक्यता आहे.
जगण्याच्या साधनांवरील खर्च वाढला, पण त्या मानाने शेतीतून येणाऱ्या पैशाचा स्त्रोत मात्र सरकारने वाढवला नाही. उदाहरणार्थ २०१२ मध्ये सोयाबीनचे बाजार भाव ४ हजार २०० रुपये होते आणि आजही ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सोयाबीनचे भाव ४ हजार ३०० रुपये प्रतिक्विंटल आहेत . गेल्या अकरा वर्षांची तफावत पाहता शेतकरी व शेतमजूर वर्ग आर्थिक अडचणीत आणून त्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले जात आहे. मागणी, तुटवडा व पुरवठा या केंद्र सरकारच्या विपरीत धोरणाने शेतकरी संकटात सापडला आहे. – धनंजय पाटील काकडे, शेतकरी-कष्टकरी महासंघ.
