पर्यावरण मंडळाची मंजुरी न मिळल्याने आणि शासनाच्या वाळू घाटांच्या नवीन धोरणामुळे जिल्ह्यातील ३३ वाळू घाटांचे लिलाव रखडले आहेत. परिणामी लिलावाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलावरसुद्धा यामुळे पाणी फेरले जात असून वाळू तस्करांना मात्र मोकळे रान मिळत असल्याचे चित्र आहे.जिल्ह्यात लहान मोठे असे एकूण ६५ वाळू घाट आहेत. यापैकी ३३ वाळू घाटांचा लिलाव महसूल विभाग पर्यावरण मंडळाची परवानगी मिळाल्यानंतर करीत असतो. परंतु, यंदा ३३ वाळू घाटांच्या लिलावासाठी मंजुरी मिळाली. पण राज्य शासनाने वाळू घाटासंदर्भात नवीन धोरण तयार केले आहे. हे धोरण नेमके काय आणि कसे असणार याची माहिती सध्या खनिकर्म विभागालाच ठाऊक नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>पोलीस हवालदारांची पदोन्नती अखेर मार्गी

आणखी वाचा

जिल्ह्यातील ३३ वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना मागील आठवड्यात जिल्हा खनिकर्म विभागाला शासनाकडून पत्र प्राप्त झाले. त्यानुसार वाळू घाटांच्या लिलावासंदर्भात शासनाचे नवीन धोरण तयार होत असून त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच त्यानुसार लिलाव प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. परंतु, मार्च महिना संपत येत असतानासुद्धा नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे उर्वरित एप्रिल आणि मे महिन्यात वाळू घाटांची पुढील प्रक्रिया कशी राबविणार, असा प्रश्न आहे.वाळू घाटांच्या लिलावाच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाला दरवर्षी १७ कोटी रूपयांचा महसूल मिळत असतो. ही प्रक्रिया सुद्धा फेब्रुवारी महिन्यात राबविली जाते. परंतु, यंदा लिलाव झाले नसल्याने १७ कोटी रूपयांच्या महसुलावर खनिकर्म विभागाला पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे.

हेही वाचा >>>बचतगटांसाठी ‘कॉमन फॅसिलिटी सेंटर’ उभारणार; शाहू परिवाराचे संदीप शेळके यांची घोषणा

वाळू तस्करांना सधन करण्याचे कार्य

करोनामुळे आधी दोन वर्षे वाळू घाटांचे लिलाव झाले नव्हते. त्यात आता राज्य सरकारच्या नवीन धोरणामुळे वाळू घाटांचे लिलाव लांबले आहेत. त्यामुळे वाळूतस्करांना सुगीचे दिवस आले आहे. जिल्ह्यातील वाळू घाटांवरून मोठ्या प्रमाणात दिवसरात्र वाळूचा उपसा सुरू असून यातून वाळू तस्कर दिवसेंदिवस गब्बर होत असल्याचे चित्र आहे. नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब करून शासन एक प्रकारे वाळू तस्करांना सधन करण्याचे काम करीत असल्याचे चित्र आहे.गोंदिया जिल्ह्यातील ३३ वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. पण शासनाने वाळू घाटांसाठी नवीन धोरण तयार केले आहे. यानुसार पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यामुळे वाळू घाटांचे लिलाव करू नये असे पत्र शासनाने दिले आहे. -सचिन वाढीवे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी गोंदिया

हेही वाचा >>>पोलीस हवालदारांची पदोन्नती अखेर मार्गी

आणखी वाचा

जिल्ह्यातील ३३ वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना मागील आठवड्यात जिल्हा खनिकर्म विभागाला शासनाकडून पत्र प्राप्त झाले. त्यानुसार वाळू घाटांच्या लिलावासंदर्भात शासनाचे नवीन धोरण तयार होत असून त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच त्यानुसार लिलाव प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. परंतु, मार्च महिना संपत येत असतानासुद्धा नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे उर्वरित एप्रिल आणि मे महिन्यात वाळू घाटांची पुढील प्रक्रिया कशी राबविणार, असा प्रश्न आहे.वाळू घाटांच्या लिलावाच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाला दरवर्षी १७ कोटी रूपयांचा महसूल मिळत असतो. ही प्रक्रिया सुद्धा फेब्रुवारी महिन्यात राबविली जाते. परंतु, यंदा लिलाव झाले नसल्याने १७ कोटी रूपयांच्या महसुलावर खनिकर्म विभागाला पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे.

हेही वाचा >>>बचतगटांसाठी ‘कॉमन फॅसिलिटी सेंटर’ उभारणार; शाहू परिवाराचे संदीप शेळके यांची घोषणा

वाळू तस्करांना सधन करण्याचे कार्य

करोनामुळे आधी दोन वर्षे वाळू घाटांचे लिलाव झाले नव्हते. त्यात आता राज्य सरकारच्या नवीन धोरणामुळे वाळू घाटांचे लिलाव लांबले आहेत. त्यामुळे वाळूतस्करांना सुगीचे दिवस आले आहे. जिल्ह्यातील वाळू घाटांवरून मोठ्या प्रमाणात दिवसरात्र वाळूचा उपसा सुरू असून यातून वाळू तस्कर दिवसेंदिवस गब्बर होत असल्याचे चित्र आहे. नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब करून शासन एक प्रकारे वाळू तस्करांना सधन करण्याचे काम करीत असल्याचे चित्र आहे.गोंदिया जिल्ह्यातील ३३ वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. पण शासनाने वाळू घाटांसाठी नवीन धोरण तयार केले आहे. यानुसार पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यामुळे वाळू घाटांचे लिलाव करू नये असे पत्र शासनाने दिले आहे. -सचिन वाढीवे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी गोंदिया