नागपूर: बंदी असलेला नायलॉन मांजा गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात आणून त्याची बेकायदा विक्री करण्यात येत असल्याची कबुली पोलीस आणि प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शुक्रवारी दिली.
नायलॉन मांजा विक्रीच्या प्रश्नात मुख्य सचिवांना लक्ष घालण्याचे आणि संबंधित राज्यांशी संपर्क साधून कारवाई करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिले. नायलॉन मांजाबाबत उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने २०१७मध्ये नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग, विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तरीही त्याची सर्रास विक्री चालू असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी पोलीस उपायुक्त अर्चित चांडक हेही उपस्थित होते.
न्यायालयाने नायलॉन मांजावर कारवाईबाबत पोलीस उपायुक्त चांडक यांना विचारणा केली, तसेच त्याचे स्राोत काय याची माहिती विचारली असता बहुतांश मांजा हा गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात येत असल्याचे चांडक यांनी सांगितले.
ऑनलाइन पद्धतीनेही मोठ्या प्रमाणावर नायलॉन मांजाची विक्री होत असल्याची कबुली त्यांनी दिली. न्यायमित्र अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी जिओ मार्ट, इंडिया मार्ट, फेसबुक इंडिया, लक्की काइट येथे होणाऱ्या ऑनलाइन विक्रीकडे लक्ष वेधले. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ९ जानेवारीला होणार आहे.
नायलॉन मांजाबाबत न्यायालयाने विचारणा केली असता मांजा गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात येत असल्याचे आणि त्याची विक्री ऑनलाइन होत असल्याची माहिती देण्यात आली.
१९ ऑनलाइन कंपन्यांना नोटीस
छत्रपती संभाजीनगर: नायलॉन मांजाची ऑनलाईन विक्री होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसह १९ कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ अन्वये या नोटिशी बजावण्यात आल्या असून, ऑनलाईन विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दिली. नागरिकांनी नायलॉन मांजाचा वापर करू नये, असे आवाहनही केले आहे.
वेगळ्या नावांनी ऑनलाइन विक्री
- संकेतस्थळांवर ‘नायलॉन मांजा’ या शब्दाऐवजी ‘टुनटुन’, ‘मोनोकाइट’ यांसारख्या शब्दांचा वापर करून तो विकला जातो. त्यामुळे पोलिसांना कारवाई करताना अडचणी येतात.
- सायबर विश्व विस्तीर्ण असल्याने स्राोत शोधणे कठीण जाते, असे पोलीस उपायुक्त चांडक यांनी न्यायालयाला सांगितले.
- त्यावर प्रशासन कारवाई करत आहे हे स्वागतार्ह आहे, मात्र स्राोत नष्ट केल्याशिवाय हा प्रश्न निकाली निघणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
नायलॉन मांजा विक्रीच्या प्रश्नात मुख्य सचिवांना लक्ष घालण्याचे आणि संबंधित राज्यांशी संपर्क साधून कारवाई करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिले. नायलॉन मांजाबाबत उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने २०१७मध्ये नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग, विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तरीही त्याची सर्रास विक्री चालू असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी पोलीस उपायुक्त अर्चित चांडक हेही उपस्थित होते.
न्यायालयाने नायलॉन मांजावर कारवाईबाबत पोलीस उपायुक्त चांडक यांना विचारणा केली, तसेच त्याचे स्राोत काय याची माहिती विचारली असता बहुतांश मांजा हा गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात येत असल्याचे चांडक यांनी सांगितले.
ऑनलाइन पद्धतीनेही मोठ्या प्रमाणावर नायलॉन मांजाची विक्री होत असल्याची कबुली त्यांनी दिली. न्यायमित्र अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी जिओ मार्ट, इंडिया मार्ट, फेसबुक इंडिया, लक्की काइट येथे होणाऱ्या ऑनलाइन विक्रीकडे लक्ष वेधले. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ९ जानेवारीला होणार आहे.
नायलॉन मांजाबाबत न्यायालयाने विचारणा केली असता मांजा गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात येत असल्याचे आणि त्याची विक्री ऑनलाइन होत असल्याची माहिती देण्यात आली.
१९ ऑनलाइन कंपन्यांना नोटीस
छत्रपती संभाजीनगर: नायलॉन मांजाची ऑनलाईन विक्री होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसह १९ कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ अन्वये या नोटिशी बजावण्यात आल्या असून, ऑनलाईन विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दिली. नागरिकांनी नायलॉन मांजाचा वापर करू नये, असे आवाहनही केले आहे.
वेगळ्या नावांनी ऑनलाइन विक्री
- संकेतस्थळांवर ‘नायलॉन मांजा’ या शब्दाऐवजी ‘टुनटुन’, ‘मोनोकाइट’ यांसारख्या शब्दांचा वापर करून तो विकला जातो. त्यामुळे पोलिसांना कारवाई करताना अडचणी येतात.
- सायबर विश्व विस्तीर्ण असल्याने स्राोत शोधणे कठीण जाते, असे पोलीस उपायुक्त चांडक यांनी न्यायालयाला सांगितले.
- त्यावर प्रशासन कारवाई करत आहे हे स्वागतार्ह आहे, मात्र स्राोत नष्ट केल्याशिवाय हा प्रश्न निकाली निघणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
