नागपूर : नागरिकांची सुरक्षा करणे हे पोलिसांचे प्राथमिक कर्तव्य असते. मात्र नागपूरमध्ये पोलिसांनी एका प्रेमी जोडप्याला धमकावत त्यांच्याकडून वसूली करण्याचे प्रकरण काही महिन्यांपूर्वी पुढे आले होते. या प्रकरणामुळे नागपूर पोलिसांवर नामुष्की ओढविण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र आता एका आश्चर्यकारक घटनाक्रमात याप्रकरणातील दोन दोषी पोलिसांवरील गुन्हा रद्द करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांनी त्यांच्या कर्तव्याच्याविरोधात जाऊन हे कृत्य केले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास कमी होतो, असे मतही न्यायालयाने नोंदविले, मात्र हा गुन्हा रद्द केला.

काय घडले होते?

वाठोडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत १३ एप्रिल २०२४ रोजी ही घटना घ़डली होती. जबलपूर-हैदराबाद महामार्गावर एक तरुण आपल्या तरुण मैत्रीणीसह एका कारमध्ये होता. रात्री आठ वाजताच्या सुमारास दोन व्यक्ती कारजवळ आले आणि प्रेमी जोडप्याला धमकावले. दोघांनी आपली ओळख पोलीस कर्मचारी म्हणून सांगितली. एका निर्जन ठिकाणी अश्लील चाळे करत असल्यामुळे तुमच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी धमकी देत पोलिसांनी त्यांच्याकडून दोन लाख रुपयांची मागणी केली. जोडप्याकडून सुमारे पावणे दोन लाख किंमतीची सोन्याची चैन देखील बळकावली. प्रेमी जोडप्याला पोक्सोच्या गुन्ह्याअंतर्गत अडकवण्याची भितीही पोलिसांनी दाखविली. या घटनेनंतर वाठोडा पोलीस ठाण्यात दोन्ही पोलीस कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला. वाठोडा पोलिसांनी याप्रकरणी तपास केला, मात्र आरोपपत्र दाखल केले नाही. दरम्यान आरोपी पोलिस कर्मचारी संदीप यादव आणि पंकज यादव यांनी उच्च न्यायालयात गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>धनत्रयोदशीच्या दुसऱ्याच दिवशी सोन्याच्या दरात मोठे बदल; उच्चांकी दरामुळे..

गुन्हा रद्द का झाला?

प्रेमी जोडप्यांनी वसूली करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची तक्रार केली होती. मात्र उच्च न्यायालयात त्यांनी शपथपत्र दाखल करत गुन्हा मागे घेण्यास आक्षेप नसल्याचे सांगितले. या प्रकरणामुळे त्यांच्या मानसिक शांतीवर विपरित परिणाम होत आहे. याशिवाय दोघेही विद्यार्थी असल्याने या न्यायालयानी प्रकरणामुळ त्यांच्या शिक्षणावर आणि भविष्यावर परिणाम होतो आहे, असे लिखित स्वरुपात प्रेमी जोडप्याने सांगितले. प्रेमी जोडप्याच्या या शपथपत्रानंतर न्यायालयाने दोन्ही पोलीस कर्मचाऱ्यांवरील गुन्हा रद्द केला. मात्र पोलीस यंत्रणेला त्रास दिल्यामुळे एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. उच्च न्यायालयाच्या ग्रंथालयाला ११ नोव्हेंबरपूर्वी ही दंडाची रक्कम जमा करायची आहे. दोन्ही पोलीस कर्मचारी सध्या निलंबित आहेत आणि त्यांची विभागीय चौकशी प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीवर परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.