महेश बोकडे
नागपूर : एसटी विभागात स्थानिक अधिकारी मार्गदर्शनाच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे प्रलंबित ठेवतात. असे गैरप्रकार आता थांबणार असून एसटीने मध्यवर्ती कार्यालयाला मार्गदर्शन मागताना संबंधित अधिकाऱ्याला संभ्रमाच्या मुद्यांसह परिपत्रक जोडूनच प्रस्ताव देण्याची सक्ती केली आहे. यामुळे नाहक मार्गदर्शन मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल.
एसटीकडे राज्यात ८५ ते ९० हजार कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित रजा, बदल्या, बढत्या, अपराध प्रकरणे, सेवाविषयक बाबी, सेवानिवृत्तीनंतर देय होणारे लाभ, निवडश्रेणी, श्रेणीकरण, वेतनवाढीनंतर निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, जातवैधतेची प्रकरणे, ज्येष्ठता, अधिसंख्य पदाबाबत करायच्या कारवाईबाबत एसटी महामंडळाकडून वेळोवेळी परिपत्रके काढली जातात. स्थानिक कार्यालयांनी त्यानुसार कारवाई करणे अपेक्षित आहे. परंतु बऱ्याचदा स्थानिक अधिकारी महामंडळातील वरिष्ठ अधिकारी किंवा विभागाकडून कुणा कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यासाठी एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयाला मार्गदर्शनाचे पत्र पाठवतात.
हेही वाचा >>> नागपूर : महागड्या कारने यायचे अन शेळ्या चोरायचे
त्यावर वेळीच उत्तर येत नसल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास होतो. दुसरीकडे एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयाकडेही या पद्धतीची खूप प्रकरणे येऊन अधिकाऱ्यांचा वेळ जातो. त्यावर महामंडळाने आता राज्यातील सगळ्या विभाग प्रमुखांना पत्र लिहून यापुढे मार्गदर्शन मागताना विशिष्ट नमुन्यातच पाठवण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार एसटीचे परिपत्रक व त्यातील संभ्रम असलेला मुद्दा नमूद करावा लागेल. या वृत्ताला एसटीच्या कामगार व औद्योगिक संबंध विभागातील अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे.
स्पष्टपणे परिपत्रकीय सूचना व कराराची तरतूद असतानाही अनेक वेळा एसटी महामंडळात मार्गदर्शन मागवण्याच्या कारणावरून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो. अनेक कर्मचाऱ्यांना विनाकारण हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे परिपत्रकाची तंताेतंत अंमलबजावणीची गरज आहे. सोबत या पद्धतीचा त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी.
– संदीप शिंदे, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना.
