स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करू असे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने अद्याप शिफारसी लागू केल्या नाहीत, केंद्राचे कृषी धोरण शेतकरी विरोधी आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे,असा ठराव प्रदेश काँग्रेसच्या विस्तारित कार्यकारिणीच्या बैठकीत संमत करण्यात आला.नागपुरातील राणी कोठी येथे पक्षाची बैठक प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी पार पडली. त्यात काँग्रेस नेते पल्लम राजू यांच्यासह अन्य प्रमुख नेते उपस्थित होते. बैठकीत एकूण पाच ठराव संमत करण्यात आले. तिसरा ठराव कृषीविषयक असून यात केंद्राच्या धोरणावर टीका करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>बुलढाणा: जिजाऊ सृष्टी नटली; यंदाचा जन्मोत्सव सोहळा ठरणार अभूतपूर्व!

आणखी वाचा

केंद्र सरकार सातत्याने शेतकरी विरोधी धोरण राबवत आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करू असे आश्वासन या सरकारने दिले होते. अद्याप शिफारसी लागू करण्यात आल्या नाही. यंदा कापूस गाठी व सोयाबीन आयात केल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत या दोन्ही शेतमालाचे दर कोसळले त्यामुळे उत्पादक अडचणीत सापडले आहे.संत्री व धान उत्पादकांची गळचेपी सुरूच आहे. महाविकास आघाडी सरकारने धान उत्पादकांना एकरी सातशे रुपये बोनस जाहीर केला होता. शिंदे-भाजप सरकारने फक्त ३७५ रुपये बोनस जाहीर केला, पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे,असे या ठरावात नमुद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>>बुलढाणा: जिजाऊ सृष्टी नटली; यंदाचा जन्मोत्सव सोहळा ठरणार अभूतपूर्व!

आणखी वाचा

केंद्र सरकार सातत्याने शेतकरी विरोधी धोरण राबवत आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करू असे आश्वासन या सरकारने दिले होते. अद्याप शिफारसी लागू करण्यात आल्या नाही. यंदा कापूस गाठी व सोयाबीन आयात केल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत या दोन्ही शेतमालाचे दर कोसळले त्यामुळे उत्पादक अडचणीत सापडले आहे.संत्री व धान उत्पादकांची गळचेपी सुरूच आहे. महाविकास आघाडी सरकारने धान उत्पादकांना एकरी सातशे रुपये बोनस जाहीर केला होता. शिंदे-भाजप सरकारने फक्त ३७५ रुपये बोनस जाहीर केला, पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे,असे या ठरावात नमुद करण्यात आले आहे.