नागपूर: वीज देयकाची थकबाकी असलेल्या यादीत शासकीय कार्यालयांचाही समावेश असतो. थकबाकी नियंत्रणासाठी सर्वच वीज वितरण कंपन्यांना शासकीय कार्यालयात प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल, असे सुतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे.
शासकीय विभागांच्या वीज बिलाच्या थकबाकीचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना बुधवारी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी केली.
पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त ड्रोन, पॅराग्लायडर उड्डाणास बंदी; आदेशाचा भंग केल्यास कारवाईचा इशारा
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
स्वारगेट आगारात पीएमपी बसला आग; कर्मचाऱ्यांच्या प्रसंगावधानामुळे आग आटोक्यात
पिंपरी : सहाशे रुपयांची लाच घेताना संगणक चालक महिला अटकेत
कार्यालयीन जागा सहकार्यात पुण्याचा झेंडा! मुंबई, दिल्लीला मागे टाकत देशात दुसऱ्या स्थानी झेप
राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून एक लाख कोटीची उधळपट्टी, ठाकरे गटाच्या नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांचा आरोप
समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !
महायुतीच्या प्रचारात गुजरातमधील निरीक्षकांची देखरेख
