नागपूर: वीज देयकाची थकबाकी असलेल्या यादीत शासकीय कार्यालयांचाही समावेश असतो. थकबाकी नियंत्रणासाठी सर्वच वीज वितरण कंपन्यांना शासकीय कार्यालयात प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल, असे सुतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे.
शासकीय विभागांच्या वीज बिलाच्या थकबाकीचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना बुधवारी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी केली.
कुतूहल : चुकांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आव्हान!
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
ईव्हीएम यंत्राविरोधात धर्मराज्य पक्षाकडून आंदोलनाला सुरूवात; शहरातील चौका-चौकात ईव्हीएम हटविण्यासाठी मतदान
डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन
पीएमपी तिकीट दरवाढीचे भवितव्य, ‘दादांच्या ‘ हाती, काय निर्णय घेणार ?
मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला १०० दिवसांचे लक्ष्य
डोंबिवलीत काँक्रीट रस्ते कामांच्या ठिकाणी वाहतूक सेवकांची फौज
अदानींच्या फायद्यासाठी वीजबिलात वाढ; काँग्रेसप्रणीत ‘यूडीएफ’चा केरळ सरकारवर आरोप
