नागपूर: वीज देयकाची थकबाकी असलेल्या यादीत शासकीय कार्यालयांचाही समावेश असतो. थकबाकी नियंत्रणासाठी सर्वच वीज वितरण कंपन्यांना शासकीय कार्यालयात प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल, असे सुतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे.
शासकीय विभागांच्या वीज बिलाच्या थकबाकीचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना बुधवारी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी केली.
Uttar Pradesh : हेल्मेट न घातल्याने पेट्रोल नाकारले, संतप्त लाइनमनने थेट पेट्रोल पंपाची वीजच खंडीत केली; प्रशासने दिले चौकशीचे आदेश
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
देवनारमध्ये वीजनिर्मिती वाढीस केंद्राचा विरोध; प्रकल्प मंजुरीनंतर वीजनिर्मिती क्षमता वाढवणे नियमबाह्य असल्याचा अभिप्राय
७४२ अंगणवाड्यांना वीज जोडणीची प्रतिक्षा, विशेष मोहिमेतंर्गत कार्यवाही
वीजदरवाढ तूर्तास टळली, ‘डीसल्फरायझेशन’ची सक्ती दोन वर्षे लांबणीवर गेल्याने दिलासा
उल्हासनगरातील विद्युत वितरण यंत्रणा भूमीगत होणार; केंद्रीय योजनेतून १६ कोटींचा निधी, मात्र खोदकामामुळे त्रास वाढण्याची भीती
वायू पुरवठ्याविना वीज प्रकल्प ‘गॅसवर’ उरण वीज प्रकल्पातील उत्पादन निम्म्यावर
‘आपले सरकार’द्वारे सेवांमध्ये वाढ करा : मुख्यमंत्री
