नागपूर: वीज देयकाची थकबाकी असलेल्या यादीत शासकीय कार्यालयांचाही समावेश असतो. थकबाकी नियंत्रणासाठी सर्वच वीज वितरण कंपन्यांना शासकीय कार्यालयात प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल, असे सुतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे.
शासकीय विभागांच्या वीज बिलाच्या थकबाकीचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना बुधवारी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी केली.
