राजेश्वर ठाकरे
नागपूर : कृषीमाल वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिली जाणारी वाहतूक दरातील सवलत केंद्र सरकारने बंद केल्याने किसान रेल्वेला मिळणारा शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद कमी झाला आहे. प्रतिसाद नाही म्हणून सरकारने देशभरातील सर्व १८ किसान रेल्वेगाडय़ा बंद केल्या. त्याचा फटका विदर्भातील संत्र्यासह देशभरातील कृषीमालाच्या वाहतुकीला बसला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने संत्री निर्यात वाढावी म्हणून बांगलादेश सरकारच्या आयात शुल्काचा निम्मा भार उचलण्याचे ठरवले आहे. याच धर्तीवर केंद्र सरकारनेही किसान रेल्वेतील वाहतूक दरातील सवलतही पुन्हा सुरू करावी व किसान रेल्वेला चालना द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. कृषी क्षेत्राला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर अभियानांतर्गत ‘ऑपरेशन ग्रीन योजना’ २०२० मध्ये सुरू केली होती. त्याअंतर्गत शेतकरी व प्रक्रिया उद्योगांना शेतमालाची साठवणूक व वाहतूक भाडय़ात ५० टक्के अनुदान दिले जात होते. त्यासाठी विशेष गाडी (किसान रेल्वे) सोडली जात होती. याचा फायदा फळे, भाजीपाला उत्पादकांना दूरवरच्या बाजारपेठेत कृषीमाल पाठवणे सोयीचे होत होते. त्यामुळे या रेल्वेला प्रतिसादही मिळत होता. ३१ मार्च २०२१ नंतर ही योजना बंद करण्यात आली. सवलत बंद झाल्याने कृषीमाल देशभर पोहोचवण्यासाठी अतिरिक्त भुर्दंड पडत असल्याने शेतकऱ्यांनी किसान रेल्वेकडे पाठ फिरवली. परिणामी, प्रतिसाद मिळत नसल्याने केंद्र सरकारने देशभरातील १८ किसान रेल्वे गाडय़ा मागील दोन हंगामापासून बंद केल्या. यात महाराष्ट्रातून धावणाऱ्या ११ गाडय़ांचा समावेश होता. एकीकडे रेल्वे वाहतूक दरातील सवलत बंद आणि दुसरीकडे बांगलादेश सरकारने आयात शुल्क वाढवल्याने विदर्भातील संत्र्याच्या निर्यातीवर आलेले निर्बंध. यामळे विदर्भासह देशाताली शेतकऱ्यांची कोंडी झाली. दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने संत्र्यावरील आयात शुल्काचा ५० टक्के भार उचलण्याची तयारी दर्शवून उत्पादकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. याच धर्तीवर केंद्र सरकारनेही रेल्वे वाहतुकीवरील ५० टक्के सवलत पूर्ववत करून किसान रेल्वेला चालना देण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.
हेही वाचा >>>बुलढाणा : कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे ५३ लाख थकवले, उच्च न्यायालयाने एसटी महामंडळाचे विभागीय कार्यालयच सील केले…
संत्र्याचे भाव गडगडले
अंबिया बहार हंगामाच्या प्रारंभी संत्र्याला प्रतिटन सुमारे ५० हजार रुपये दर होता. पण, बांगलादेशकडे संत्री जाणार नसल्याचे ते १५-२० हजार रुपये प्रती टन रुपयांपर्यंत खाली आले होते. आता अंबिया बहारातील संत्र्याचे दर प्रतिटन २५ हजार रुपयांपर्यंत आहेत, असे महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे यांनी सांगितले.
मागणी केल्यास गाडी चालवली जाईल
किसान रेल्वेबाबत मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक आशुतोष श्रीवास्तव म्हणाले, वाहतुकीवरील ५० टक्के सवलत बंद झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी, व्यापाऱ्यांकडून किसान रेल्वेची मागणी होत नाही. मागणी केल्यास किसान रेल्वे चालवली जाईल. दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक दिलीप सिंह यांनीही हीच भूमिका मांडली.
नागपूर : कृषीमाल वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिली जाणारी वाहतूक दरातील सवलत केंद्र सरकारने बंद केल्याने किसान रेल्वेला मिळणारा शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद कमी झाला आहे. प्रतिसाद नाही म्हणून सरकारने देशभरातील सर्व १८ किसान रेल्वेगाडय़ा बंद केल्या. त्याचा फटका विदर्भातील संत्र्यासह देशभरातील कृषीमालाच्या वाहतुकीला बसला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने संत्री निर्यात वाढावी म्हणून बांगलादेश सरकारच्या आयात शुल्काचा निम्मा भार उचलण्याचे ठरवले आहे. याच धर्तीवर केंद्र सरकारनेही किसान रेल्वेतील वाहतूक दरातील सवलतही पुन्हा सुरू करावी व किसान रेल्वेला चालना द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. कृषी क्षेत्राला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर अभियानांतर्गत ‘ऑपरेशन ग्रीन योजना’ २०२० मध्ये सुरू केली होती. त्याअंतर्गत शेतकरी व प्रक्रिया उद्योगांना शेतमालाची साठवणूक व वाहतूक भाडय़ात ५० टक्के अनुदान दिले जात होते. त्यासाठी विशेष गाडी (किसान रेल्वे) सोडली जात होती. याचा फायदा फळे, भाजीपाला उत्पादकांना दूरवरच्या बाजारपेठेत कृषीमाल पाठवणे सोयीचे होत होते. त्यामुळे या रेल्वेला प्रतिसादही मिळत होता. ३१ मार्च २०२१ नंतर ही योजना बंद करण्यात आली. सवलत बंद झाल्याने कृषीमाल देशभर पोहोचवण्यासाठी अतिरिक्त भुर्दंड पडत असल्याने शेतकऱ्यांनी किसान रेल्वेकडे पाठ फिरवली. परिणामी, प्रतिसाद मिळत नसल्याने केंद्र सरकारने देशभरातील १८ किसान रेल्वे गाडय़ा मागील दोन हंगामापासून बंद केल्या. यात महाराष्ट्रातून धावणाऱ्या ११ गाडय़ांचा समावेश होता. एकीकडे रेल्वे वाहतूक दरातील सवलत बंद आणि दुसरीकडे बांगलादेश सरकारने आयात शुल्क वाढवल्याने विदर्भातील संत्र्याच्या निर्यातीवर आलेले निर्बंध. यामळे विदर्भासह देशाताली शेतकऱ्यांची कोंडी झाली. दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने संत्र्यावरील आयात शुल्काचा ५० टक्के भार उचलण्याची तयारी दर्शवून उत्पादकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. याच धर्तीवर केंद्र सरकारनेही रेल्वे वाहतुकीवरील ५० टक्के सवलत पूर्ववत करून किसान रेल्वेला चालना देण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.
हेही वाचा >>>बुलढाणा : कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे ५३ लाख थकवले, उच्च न्यायालयाने एसटी महामंडळाचे विभागीय कार्यालयच सील केले…
संत्र्याचे भाव गडगडले
अंबिया बहार हंगामाच्या प्रारंभी संत्र्याला प्रतिटन सुमारे ५० हजार रुपये दर होता. पण, बांगलादेशकडे संत्री जाणार नसल्याचे ते १५-२० हजार रुपये प्रती टन रुपयांपर्यंत खाली आले होते. आता अंबिया बहारातील संत्र्याचे दर प्रतिटन २५ हजार रुपयांपर्यंत आहेत, असे महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे यांनी सांगितले.
मागणी केल्यास गाडी चालवली जाईल
किसान रेल्वेबाबत मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक आशुतोष श्रीवास्तव म्हणाले, वाहतुकीवरील ५० टक्के सवलत बंद झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी, व्यापाऱ्यांकडून किसान रेल्वेची मागणी होत नाही. मागणी केल्यास किसान रेल्वे चालवली जाईल. दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक दिलीप सिंह यांनीही हीच भूमिका मांडली.
