देवेश गोंडाणे
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) परीक्षा अर्ज भरण्याच्या मुदतीनंतरचे मात्र, चालू वर्षांतील ‘आर्थिक मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र’ (नॉन क्रिमीलेअर) दिल्यानंतरही अशा उमेदवारांना मुलाखतीसाठी अपात्र ठरवले जात आहे. एकीकडे नुकतीच पोलीस भरतीमध्ये असलेली अशीच जाचक अट रद्द करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चालू आर्थिक वर्षांतील प्रमाणपत्र स्वीकारण्याची परवानगी दिली.
मात्र, दुसरीकडे ‘एमपीएससी’ने ‘आर्थिक मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्रा’ संदर्भात जाचक अट लावल्याने पूर्व, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होऊन मुलाखतीपर्यंत पोहणाऱ्या बहुजन समाजातील उमेदवारांवर शासनाचा अन्याय सुरू आहे. शिवाय एका राज्यात पोलीस भरती आणि ‘एमपीएससी’साठी वेगळे नियम कसे? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षा जाहिरात क्रमांक १०६-२०२१ साठीच्या मुलाखती सुरू आहेत. परीक्षेची जाहिरात ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येऊन अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत २ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत होती. सदर परीक्षेत उत्तीर्ण (पात्र) झालेल्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावण्यात आले असता २ नोव्हेंबर २०२१ नंतरचे परंतु, सन २०२१-२२ या वर्षांचे ‘आर्थिक मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र’ असतानाही त्यांना मुलाखतीसाठी अपात्र ठरवले जात आहे. शासनाच्या आदेशानुसार १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीचे प्रमाणपत्र त्या-त्या वर्षभराकरिता चालू शकते व ते कोणत्याही शासकीय योजनांसाठी ग्राह्य धरले जाते. मात्र, असे असतानाही केवळ तारखेच्या तांत्रिक कारणामुळे सन २०२१-२२ वर्षांचे ‘आर्थिक मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र’ जोडलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
‘एमपीएससी’च्या अटीचा फटका राज्यसेवा, राज्य कर विक्रीकर निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, वनसेवा, औषधनिर्माणशास्त्र अधिकारी, विविध वर्गातील लिपिक पदे विविध अभियांत्रिकी संवर्गातील पदे यासारख्या विविध पदाच्या परीक्षा देणाऱ्या हजारो बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. सदरील पदापैकी काही पदाच्या जाहिराती मे २०२१ मध्ये आल्याने त्या कालावधीमधील करोना पार्श्वभूमीवर नवीन आर्थिक मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र काढणे शक्य झाले नाही. या परीक्षेसाठी विद्यार्थी पूर्व, मुख्य परीक्षा यासारखे विविध टप्पे पूर्ण करून आलेले आहेत. त्यांना निवडीच्या अंतिम टप्प्यात अपात्र ठरवण्यात येत आहे. करोनामुळे दोन ते तीन वर्षांतून परीक्षा होत असल्यामुळे उमेदवारांची वयोमर्यादा संपत आलेली आहे. परत जाहिरात आल्यावर परीक्षा देणे त्यांच्या हातात नाही. असे असतानाही शासन जाचक अटीच्या आड बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप आहे.
सरकारी नियम काय?
केंद्र शासनाने मार्च २०१६ मध्ये ‘आर्थिक मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्रा’संदर्भात आदेश जाहीर केले होते. यामध्ये राज्य सरकारांनी चालू आर्थिक वर्षांतील प्रमाणपत्र शासकीय नोकरीसाठी लागू करावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागानेही याला मान्यता दिली आहे. असे असतानाही बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना नाहक वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप आहे.
