नागपूर : उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत तासिका प्राध्यापकांचे वेतन वाढीव मानधनासह महिन्याला बँकद्वारे निश्चित करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही प्रशासनाने आदेशाला हरताळ फासला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य शासनाने नुकतेच तासिका प्राध्यापकांसाठी एक निश्चित धोरण ठरवले. असे असतानाही त्यांच्या पदरी मात्र निराशाच आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील तत्कालीन शिक्षणमंत्री उदय सावंत यांनी तासिकेत १२५ रुपयांची वाढ करून ६२५ रुपये तासिका अध्यापकाचे मानधन ठरवले. मात्र, त्यातही तास आणि तासिकेचा घोळ करून विभागीय सहसंचालकांनी फक्त ५०० रुपये तासिकेप्रमाणे मानधन देऊन मनमर्जी कारभारावर शिक्कामोर्तब केला. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तासिका प्राध्यापकांना प्रतितासिका १ हजार रुपयांचे मानधन देण्याची घोषणा केली. उच्च व तंत्र
शिक्षण विभागाने त्याचा शासननिर्णय मात्र प्रसिद्ध केला नाही. अशातच महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि प्राध्यापक भरतीही बारगळली.

राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या हजारो जागा रिक्त असल्याने तासिका प्राध्यापकांच्या भरवशावर अध्यापनाचा डोलारा आहे. त्यामुळे त्यांची महिन्याला मानधन मिळावी अशी रास्त मागणी आहे. मंत्र्यांनीही प्रशासनाला तसे आदेश दिले. असे असतानाही प्रशासनाकडून यावर वेळेत कार्यवाही न झाल्याने प्राध्यापकांची दिवाळी अंधारात जाणार हे निश्चित झाले आहे.प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे तासिका प्राध्यापकांच्या पदरी वारंवार निराशा येत आहे. त्यामुळे शासनाने ११ महिन्यांसाठी साहाय्यक प्राध्यापकाचे समकक्ष वेतन महिन्याला द्यावे, तासिका धोरण पूर्णपणे बंद करून साहाय्यक प्राध्यापक (तासिका) हे धोरण आखावे. – डॉ. प्रमोद लेंडे, अध्यक्ष महाराष्ट्र अंशकालीन प्राध्यापक संघटना.