लोकसत्ता टीम
बुलढाणा: केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात धुल्क लावून आणखी एक शेतकरी विरोधी निर्णय घेतला आहे. याला विरोध झाल्यावर घेतलेला २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय म्हणजे शुद्ध धूळफेक असल्याचा आरोप शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनी केला आहे. निर्यात शुल्क रद्द केले नाही तर केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांच्या दिल्लीतील घरात कांदे फेकू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, ज्यावेळी सोयाबीन-कापसाचे भाव पडले त्यावेळी केंद्राने भाव वाढविण्यासाठी हस्तक्षेप केला नाही. मात्र, आता टोमॅटो, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे पडत असताना अनेकांच्या पोटात दुखायला लागले. केंद्राने लगेच भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी निर्यात शुल्क वाढविण्यास सुरवात केली. विशिष्ट मतदारवर्ग टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने शेतकऱ्यांना मारण्याचे धोरण राबविले जात आहे.
आणखी वाचा-गोंदिया : वाघांच्या संरक्षणासाठी वनविभाग लागला कामाला; ‘लोकसत्ता’च्या वृत्ताची दखल
जर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे पडणार असतील तर कोणाच्या पोटात दुखण्याच कारण काय? असा संतप्त सवाल तुपकर यांनी यावेळी केला. केंद्र सरकारच्या या धोरणांचा तीव्र निषेध आहे. केंद्र सरकारने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय हा धुळफेक आहे. केंद्र सरकार ‘ए ग्रेड’चाच कांदा सरकार खरेदी करणार असून जर सरकार खरंच शेतकऱ्यांच्या बाजूचे आहे तर मग कांद्यावर निर्यात कर का लावला, असा प्रश्न तुपकर यांनी यावेळी बोलताना उपस्थित केला.
बुलढाणा: केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात धुल्क लावून आणखी एक शेतकरी विरोधी निर्णय घेतला आहे. याला विरोध झाल्यावर घेतलेला २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय म्हणजे शुद्ध धूळफेक असल्याचा आरोप शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनी केला आहे. निर्यात शुल्क रद्द केले नाही तर केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांच्या दिल्लीतील घरात कांदे फेकू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, ज्यावेळी सोयाबीन-कापसाचे भाव पडले त्यावेळी केंद्राने भाव वाढविण्यासाठी हस्तक्षेप केला नाही. मात्र, आता टोमॅटो, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे पडत असताना अनेकांच्या पोटात दुखायला लागले. केंद्राने लगेच भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी निर्यात शुल्क वाढविण्यास सुरवात केली. विशिष्ट मतदारवर्ग टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने शेतकऱ्यांना मारण्याचे धोरण राबविले जात आहे.
आणखी वाचा-गोंदिया : वाघांच्या संरक्षणासाठी वनविभाग लागला कामाला; ‘लोकसत्ता’च्या वृत्ताची दखल
जर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे पडणार असतील तर कोणाच्या पोटात दुखण्याच कारण काय? असा संतप्त सवाल तुपकर यांनी यावेळी केला. केंद्र सरकारच्या या धोरणांचा तीव्र निषेध आहे. केंद्र सरकारने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय हा धुळफेक आहे. केंद्र सरकार ‘ए ग्रेड’चाच कांदा सरकार खरेदी करणार असून जर सरकार खरंच शेतकऱ्यांच्या बाजूचे आहे तर मग कांद्यावर निर्यात कर का लावला, असा प्रश्न तुपकर यांनी यावेळी बोलताना उपस्थित केला.
