विधान परिषदेच्या निवडणुकीत उमेदवारांना त्यांच्या संपत्तीचे विवरण सादर करावे लागत असले तरी खर्च मर्यादेचे बंधन नसल्याने मोठ्या प्रमाणात उमेदवार खर्च करू लागले आहे. त्यामुळे इतर निवडणुकीप्रमाणेच शिक्षक मतदारसंघातील निवडणूकही महागडी झाली आहे.
लोकसभा, विधानसभासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारांना संपत्तीचे विवरण सादर करण्याचे बंधन असते त्याच प्रमाणे निवडणूक आयोगाकडून खर्च मर्यादा घालून दिली जाते. त्यासाठी दैनंदिन खर्चाचा तपशील निवडणूक कार्यालयाकडे सादर करावा लागतो. मात्र विधान परिषद निवडणुकीत उमेदवारांना फक्त संपत्तीचे विवरण सादर करावे लागते. पण त्यांच्यासाठी खर्च मर्यादा घालून दिली जात नाही. पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी येत्या ३० जानेवारीला मतदान होणार असून प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. नागपूर शिक्षक मतदारसंघांत पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीसारखा येथे प्रचार नसतो, थेट मतदारांशी संपर्क साधण्यावर भर दिला जातो. त्यासाठी सभा, मेळावे घेतले जातात. त्यावर मोठ्या प्रमराणात खर्च केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा- धक्कादायक! चंद्रपूर जिल्ह्यात एका वर्षात २४१ मुलांचे अपहरण; मुलींची संख्या सर्वाधिक
शाळा, महाविद्यालयातून गठ्ठा मते मिळावी म्हणून जेवणावळी आयोजित केल्या जात आहे. विविध गटांसोबत ‘बोलणी’ करणे सुरू आहे. इतर निवडणुकीप्रमाणे कार्यक्रमाचे चित्रण आयोगाकडून केले जात नाही, दैनंदिन खर्च विववरणही सादर करावे लागत नाही, त्यामुळे उमेदवार मुक्तपणे खर्च करू लागले आहे. त्यामुळे ही निवडणूकही महागली असून खर्च तीन ते पाच कोटींच्या घरात घेल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
