नागपूर : कंत्राटी वीज कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीने कामगारांच्या मागण्यांसाठी २८ फेब्रुवारीपासून दोन दिवस तर ५ मार्चपासून बेमुदत कामबंदची हाक दिली आहे. कामगार आयुक्तांच्या उपस्थितीत कामगार संघटना व तिन्ही कंपन्यांची सोमवारी झालेली बैठक निष्फळ ठरली. त्यामुळे मंगळवारी (२७ फेब्रुवारी) मध्यरात्री १२ वा. पासून कंत्राटी कामगार संपावर गेले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांनी पहिल्या टप्प्यात २८ फेब्रुवारीपासून ४८ तास व दुसऱ्या टप्यात ५ मार्चपासून बेमुदत कामबंदची नोटीस तिन्ही कंपनी प्रशासनाला दिली होती. यावरून कामगार आयुक्त संतोष भोसले यांनी २६ फेब्रुवारीला तिन्ही कंपनी व वीज कंत्राटी कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीला बैठकीसाठी बोलावले. परंतु, ही बैठक निष्फळ ठरली.
तिन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी मध्यरात्री १२ पासून संपावर जाण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार हे कामगार काल मध्यरात्री संपावर गेले. कंत्राटी कामगार ४८ तास सेवेवर परतणार नसल्याने या काळात अवकाळी पावसासह काही नैसर्गिक समस्या उद्भवल्यास वीज पुरवठ्यावर परिणामाचा धोका आहे. या आंदोलनानंतरही मागण्या मान्य केल्या नाही तर ५ मार्चपासून कंत्राटी कामगार बेमुदत संपावर जाणार आहेत. राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये सध्या ४२ हजार कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत.
मागण्या काय?
- तिन्ही वीज कंपन्यांतील रिक्त पदांवर कंत्राटी कामगारांना सामावून घ्या
- कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नका
- कंत्राटी कामगारांच्या एकूण पगारात १ एप्रिलपासून ३० टक्के वाढ करा
- मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफरशींची तातडीने अंमलबजावणी करा
- कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार द्या
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायीप्रमाणे समान काम समान वेतन द्या व इतर
कामगार आयुक्तांनी घेतलेल्या बैठकीतून काहीही ठोस निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे आंदोलन करावे लागत आहे. ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीतील सूचनाही अधिकारी पाळत नाही. त्यामुळे ऊर्जामंत्र्यांनी स्वत: लक्ष दिल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. कामगारांच्या हक्कासाठी हे आंदोलन आहे. – नीलेश खरात, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (बी.एम.एस.)
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांनी पहिल्या टप्प्यात २८ फेब्रुवारीपासून ४८ तास व दुसऱ्या टप्यात ५ मार्चपासून बेमुदत कामबंदची नोटीस तिन्ही कंपनी प्रशासनाला दिली होती. यावरून कामगार आयुक्त संतोष भोसले यांनी २६ फेब्रुवारीला तिन्ही कंपनी व वीज कंत्राटी कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीला बैठकीसाठी बोलावले. परंतु, ही बैठक निष्फळ ठरली.
तिन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी मध्यरात्री १२ पासून संपावर जाण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार हे कामगार काल मध्यरात्री संपावर गेले. कंत्राटी कामगार ४८ तास सेवेवर परतणार नसल्याने या काळात अवकाळी पावसासह काही नैसर्गिक समस्या उद्भवल्यास वीज पुरवठ्यावर परिणामाचा धोका आहे. या आंदोलनानंतरही मागण्या मान्य केल्या नाही तर ५ मार्चपासून कंत्राटी कामगार बेमुदत संपावर जाणार आहेत. राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये सध्या ४२ हजार कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत.
मागण्या काय?
- तिन्ही वीज कंपन्यांतील रिक्त पदांवर कंत्राटी कामगारांना सामावून घ्या
- कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नका
- कंत्राटी कामगारांच्या एकूण पगारात १ एप्रिलपासून ३० टक्के वाढ करा
- मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफरशींची तातडीने अंमलबजावणी करा
- कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार द्या
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायीप्रमाणे समान काम समान वेतन द्या व इतर
कामगार आयुक्तांनी घेतलेल्या बैठकीतून काहीही ठोस निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे आंदोलन करावे लागत आहे. ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीतील सूचनाही अधिकारी पाळत नाही. त्यामुळे ऊर्जामंत्र्यांनी स्वत: लक्ष दिल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. कामगारांच्या हक्कासाठी हे आंदोलन आहे. – नीलेश खरात, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (बी.एम.एस.)
