लोकसत्ता टीम
वर्धा : मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेत मिळणारा दुहेरी लाभ जिल्ह्यातील साडे आठ शेतकऱ्यांनी उचलत ऊर्जा स्वावलंबन साधले आहे. शेतकऱ्याने वितरण उपकेंद्राला लागून असलेली जमीन भाडे तत्वावर कंपनीस द्यायची, त्या मोबदल्यात शासकीय दराच्या सहा टक्के किंवा प्रतिवर्ष पंच्याहत्तर हजार रुपये प्रतिहेक्टर यात जी रक्कम जास्त असेल ती भाडे म्हणून शेतकऱ्यास मिळेल. दरवर्षी तीन टक्के त्यात वाढ पण मिळणार.
जिल्ह्यात नऊ उपकेंद्रालगत असे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आल्याने ही पर्यावरणपूरक ऊर्जा अनेक गावांसाठी वरदान ठरत असल्याचे म्हटल्या जात आहे. एकूण वीस मेगावॉट सौर ऊर्जा निर्मिती होवू लागली आहे. ही सौर कृषी वाहिनी दिवसा आठ तास पुरवठा करीत असल्याने रात्रीचे ओलीत करण्याचे संकट दूर झालेले आहे.
हेही वाचा…. “जत्रा शासकीय योजनांची”; प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ हजार लाभार्थ्यांना थेट मदतीचे उद्दिष्ट, आज आरंभ
राज्यात निर्मित एकूण ऊर्जेपैकी तीस टक्के ऊर्जा कृषी क्षेत्रास पुरवल्या जात असते. सौर ऊर्जा मोठ्या प्रमाणात निर्माण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्याची जमीन देण्यासाठी प्रोत्साहित केल्या जात असल्याचे कंपनी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
