१८०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधारात, काय आहे कारण?

राज्य शासनाने राज्यातील जिल्हा परिषदेत २००२ साली पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग सुरू केला. कंत्राटी भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. यात जिल्हास्तरावर माहिती शिक्षण व संवाद तज्ज्ञ, मनुष्यबळ व विकास सल्लागार, सनियंत्रण व मूल्यांकन सल्लागार, समाजशास्त्रज्ञ, शालेय व स्वच्छता सल्लागार, स्वच्छता सल्लागार (अभियंता), लेखाधिकारी, वित्त, संपादणूक सल्लागार, ऑपरेटर, शिपाई, पाणी गुणवत्ता सल्लागार आणि राज्यातील सर्व पंचायत समितीस्तरावरील गट समन्वयक आणि समूह समन्वयक, ही पदे अकरा महिन्यांच्या करारावर भरण्यात आली. प्रारंभी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दहा ते बारा हजार रुपयेच मानधन दिले गेले. वार्षिक आठ टक्के मानधनवाढ देण्याचे ठरले. प्रारंभी या अभियानाचे स्वरूप लहान वाटत असले तरी पुढे अनेक कामे या अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने जलस्वराज्य अभियान, संपूर्ण स्वच्छता अभियानात वैयक्तिक शौचालय, शाळा, अंगणवाडीत शौचालय बांधकाम यासह अन्य कामे सोपवण्यात आली. निर्मल भारत अभियानाचा भारही या कर्मचाऱ्यांवर टाकण्यात आला. हे अभियान दोन वर्षे चालले. त्यानंतर आता स्वच्छ भारत मिशन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम हे कंत्राटी कर्मचारी पाहात आहे. इतकी वर्षे सेवा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने कायम करण्याची मागणी केली जात आहे.

हेही वाचा – “…तेव्हा गृहमंत्री फडणवीस काय करत होते?”, नाना पटोलेंचा सवाल, म्हणाले…

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग कर्मचारी संघटनेने मुंबई न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका छत्रपती संभाजीनगर न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली. खंडपीठाने कंत्राटी कर्मचारी राज्य शासनाचेच कर्मचारी असल्याचा निर्वाळा दिला. या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाकडे (मॅट ) दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यानंतर हे प्रकरण छत्रपती संभाजीनगर मॅटकडे वर्ग करण्यात आले. २० मार्च २०२३ रोजी मॅटने या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. ज्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीमध्ये दहा वर्ष पूर्ण झाली आहेत, ज्यांना टप्प्याटप्प्याने दहा वर्षे पूर्ण होतील, अशा कर्मचाऱ्यांना शासनाने कायम करावे, यासाठी ग्रामविकास शासकीय कंत्राटी कर्मचारी संघटनेने शासनाकडे प्रस्ताव निकालासह सादर केला.

प्रस्तावावर निर्णयच नाही

ग्रामविकास शासकीय कंत्राटी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री, पाणीपुरवठा विभागाचे मंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव अडून आहे. त्यावर अद्याप कोणताच निर्णय झाला नाही.

हेही वाचा – “सुधरा, सुधरा, कधीतरी सुधरा, आताही कट…”, अजित पवारांची भरसभागृहात गिरीश महाजनांवर मिश्किल टिप्पणी!

शासकीय लाभापासून वंचित

शासकीय सेवेत कार्यरत असतानाही या कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या कोणत्याच योजनांचा लाभ मिळत नाही. करोना काळात आरोग्य विभागासोबत या कर्मचाऱ्यांनी काम केले. याच काळात चार कर्मचारी करोनाने मृत्युमुखी पडले. मात्र, कंत्राटी असल्याने मृताच्या कुटुंबीयांना कोणताच लाभ मिळाला नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याविषयी शासनाने कुठलेही धोरण निश्चित केले नाही. आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी कंत्राटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष ऋषिकेश शीलवंत यांनी केली आहे.