गडचिरोली : शहराच्या मध्यभागी असलेल्या १० कोटींपेक्षा अधिक किमतीच्या वनजमिनीवर भूमाफियांकडून ले-आऊट तयार करून विक्री करण्यात येत होती. याबद्दल ‘लोकसत्ता’ने वृत्तमालिका प्रकाशित करताच खळबळून जागे झालेल्या वनविभागाने सर्व्हे क्रमांक २१ व १०० मधील १.२९ हेक्टर भूखंड अतिक्रमण हटवून ताब्यात घेतला. या कारवाईमुळे भूमाफियांचे धाबे दणाणले असून त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरदेखील कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर: मेडिकलच्या रॅगिंग प्रकरणी सहा विद्यार्थ्यांना दिलासा; इंटर्नशिप बहाल, वसतिगृहात मात्र प्रतिबंध
गडचिरोली शहरातील आयटीआय चौक ते गोकुळनगर मार्गावरील सर्व्हे क्रमांक २१ मधील १.२९ हेक्टर वनजमिनीवर भूमाफियांनी तब्बल ८० प्लॉट पाडून विक्री सुरू केली होती. मे २०२२ मध्ये याबाबत वनविभागाला माहिती मिळाल्यावर त्यांनी आरोपींवर गुन्हा दाखल केला. मात्र, कोणतीही कारवाई न करता याकडे दुर्लक्ष केले. याचा फायदा घेत आरोपींनी प्लॉटची विक्री सुरू केली. आठ महिन्यांपासून हा प्रकार राजरोसपणे सुरू होता. ‘लोकसत्ता’ने हे प्रकरण लावून धरल्यानंतर वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर यांनी स्वतः लक्ष घालून कारवाईचे निर्देश दिले. तरीही चौकशी अधिकाऱ्याने कारवाई प्रलंबित ठेवली होती. मात्र, हे प्रकरण आता आपल्या अंगावर शेकणार, हे लक्षात येताच त्या अधिकाऱ्याने अहवाल सादर केला व वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार सदर जागेवरील अतिक्रमण हटवून ती जागा ताब्यात घेतली.
हेही वाचा >>>नागपूर: विदर्भात मुलींसाठी हक्काचे अनुरक्षण गृह नाही; बालगृहात १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलींची अडचण
याप्रकरणी आठ महिन्यांपूर्वीच मनीष सुरेश कन्नमवार, रूपेश देवीदास सोनटक्के, गजेंद्र जनार्धन डोमळे, हरीश रेवनाथ बांबोळे (रा. नवेगाव) आणि नरेंद्र जनार्धन डोमळे यांच्याविरुद्ध वनगुन्हा दाखल आहे. त्यांना लवकरच न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी या जागेवर ताबा असल्याचा दावा करणारे अरुण गुरनुले यांनी वारंवार संधी देऊनही ठोस कागदपत्रे सादर केले नाही. उलट भूमाफियांना हाताशी धरून भूखंडाची विक्री सुरू केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यातील ३० प्लॉटची विक्री करण्यात आली आहे. त्यामुळे फसवणूक झालेल्यांनी वनविभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सहायक वनसंरक्षक सोनल भडके वनपरिक्षेत्र अधिकारी अरविंद पेंदाम यांच्या मार्गदर्शनात वन कर्मचाऱ्यांनी हे अतिक्रमण हटवले.
हेही वाचा >>>अमरावती पदवीधर मतदारसंघातून काँग्रेसच निवडणूक लढणार; नाना पटोलेंची स्पष्टोक्ती
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई
वनविभागाच्या डोळ्यादेखत आठ महिन्यांपासून या भूखंडाची विक्री सुरू होती. तरीही या प्रकरणातील चौकशी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडून पत्रव्यवहार करण्यात येत होता. मात्र, वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडून दिरंगाई करण्यात आली. यावरून अधिकाऱ्यांचे या भूमाफियांशी साटेलोटे तर नाही ना, अशी चर्चा वनविभागात आहे. याप्रकरणी वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर यांच्या निर्देशानुसार चौकशी सुरू झाली असून लवकरच दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
