महेश बोकडे, लोकसत्ता

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपूर: शासनाने मोटार वाहन निरीक्षक आणि सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक या परिवहन खात्यातील दोन्ही पदांच्या बदल्या आता ‘ऑनलाईन’ संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचा आरोप होणाऱ्या या विभागात आता पारदर्शी बदल्या होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्याचे परिवहन खाते नेहमीच भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे चर्चेत राहते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अनेकदा सार्वजनिक मंचावरून या खात्याबद्दल टिकाटिप्पणी केला आहे. त्यामुळे शासनाने आता ‘ऑनलाईन’ संगणकीय प्रणालीद्वारे दोन पदांच्या बदल्यांचा निर्णय घेतल्याने या विभागाची प्रतिमा सुधारण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचा… चंद्रपूर जिल्ह्यात ४ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पेरण्या खोळंबल्या; पावसाची हुलकावणी; दुबार पेरणीचे संकट

तर या बदल्यांतून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेपही संपणार आहे. परिवहन खात्यात सर्वाधिक माल वाहतूक असलेल्या भागात पदस्थापना मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रस्सीखेच होते. राजकीय नेते व वरिष्ठ अधिकारी स्तरावर सातत्याने प्रयत्न होतात व मोठ्या प्रमाणात अर्थकारणही चालते.

हेही वाचा… नागपूर: भाजप नेत्याशी संबंधित मलकापूर अर्बन को- ऑप. बँक लिमी.चा परवाना रद्द… काय झाले पहा..

नुकतेच नागपुरात एका सेवानिवृत्त परिवहन अधिकाऱ्याने एका हाॅटेलमध्ये मुक्काम ठोकत सेवेवरील अधिकाऱ्यांना बदल्यांबाबत चर्चेला बोलावले होते. या गंभीर प्रकरणाची नागपूर शहर पोलिसांनी चौकशी केली. शहर पोलिसांच्या शिफारशीवरून काही अधिकाऱ्यांची परिवहन खात्याने बदल्या केल्या. आता २८ जून २०२३ रोजी निघालेल्या शासनाच्या या ऑनलाईन बदलीच्या परिपत्रकानुसार २०२३ पासूनच्या या दोन संवर्गातील बदल्या आता ऑनलाईन पद्धतीनेच होणार आहेत. या वृत्ताला परिवहन खात्यातील एका अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे.

विदर्भ, मराठवाडा, कोकण विभागाला लाभ

परिवहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक या संवर्गातील कार्यालयनिहाय भरलेल्या पदांचा आढावा घेतला असता विदर्भ, मराठवाडा, कोकण विभागात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे पारदर्शी बदल्यांसाठी ‘ऑनलाईन’ संगणकीय पद्धतीने बदल्यांचा निर्णय घेतल्याचे परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे रिक्त पदे असलेल्या भागात अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना प्राधान्य राहण्याचे संकेत आहे.

नागपूर: शासनाने मोटार वाहन निरीक्षक आणि सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक या परिवहन खात्यातील दोन्ही पदांच्या बदल्या आता ‘ऑनलाईन’ संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचा आरोप होणाऱ्या या विभागात आता पारदर्शी बदल्या होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्याचे परिवहन खाते नेहमीच भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे चर्चेत राहते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अनेकदा सार्वजनिक मंचावरून या खात्याबद्दल टिकाटिप्पणी केला आहे. त्यामुळे शासनाने आता ‘ऑनलाईन’ संगणकीय प्रणालीद्वारे दोन पदांच्या बदल्यांचा निर्णय घेतल्याने या विभागाची प्रतिमा सुधारण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचा… चंद्रपूर जिल्ह्यात ४ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पेरण्या खोळंबल्या; पावसाची हुलकावणी; दुबार पेरणीचे संकट

तर या बदल्यांतून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेपही संपणार आहे. परिवहन खात्यात सर्वाधिक माल वाहतूक असलेल्या भागात पदस्थापना मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रस्सीखेच होते. राजकीय नेते व वरिष्ठ अधिकारी स्तरावर सातत्याने प्रयत्न होतात व मोठ्या प्रमाणात अर्थकारणही चालते.

हेही वाचा… नागपूर: भाजप नेत्याशी संबंधित मलकापूर अर्बन को- ऑप. बँक लिमी.चा परवाना रद्द… काय झाले पहा..

नुकतेच नागपुरात एका सेवानिवृत्त परिवहन अधिकाऱ्याने एका हाॅटेलमध्ये मुक्काम ठोकत सेवेवरील अधिकाऱ्यांना बदल्यांबाबत चर्चेला बोलावले होते. या गंभीर प्रकरणाची नागपूर शहर पोलिसांनी चौकशी केली. शहर पोलिसांच्या शिफारशीवरून काही अधिकाऱ्यांची परिवहन खात्याने बदल्या केल्या. आता २८ जून २०२३ रोजी निघालेल्या शासनाच्या या ऑनलाईन बदलीच्या परिपत्रकानुसार २०२३ पासूनच्या या दोन संवर्गातील बदल्या आता ऑनलाईन पद्धतीनेच होणार आहेत. या वृत्ताला परिवहन खात्यातील एका अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे.

विदर्भ, मराठवाडा, कोकण विभागाला लाभ

परिवहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक या संवर्गातील कार्यालयनिहाय भरलेल्या पदांचा आढावा घेतला असता विदर्भ, मराठवाडा, कोकण विभागात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे पारदर्शी बदल्यांसाठी ‘ऑनलाईन’ संगणकीय पद्धतीने बदल्यांचा निर्णय घेतल्याचे परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे रिक्त पदे असलेल्या भागात अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना प्राधान्य राहण्याचे संकेत आहे.