चंद्रपूर : वर्ग पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत दरवर्षी २५ टक्के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांपासून १८६ शाळांमध्ये या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले व त्यांचे शिक्षणही सुरू आहे. परंतु १८६ शाळांना ‘राईट ऑफ एज्युकेशन’ अंतर्गत मिळणारे कोट्यावधी रुपयांचे अनुदान शासनाने थकविले आहे. त्यामुळे ही योजना राबवण्यात बहुतांश शाळा व्यवस्थापनांकडून नकार घंटा वाजविणे सुरू केले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात राईट ऑफ एज्युकेशन योजनेंतर्गत पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दरवर्षी यात १००० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची भर पडत असते. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क हे शासन संबंधित शाळांना अनुदान स्वरुपात देत असते. चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांपासून सरकारने हे अनुदान दिले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सन २०२०- २१ व २०२१-२२ या शैक्षणिक सत्रातील जवळपास कोट्यावधी रुपयांची अनुदान थकीत असल्याची माहिती समोर आली.
शैक्षणिक सत्र २०१९-२० मधील अनुदान अलीकडेच देण्यात आले असून, मागील दोन शैक्षणिक सत्राचे अनुदान थकविले असल्याने अनेक शाळा
व्यवस्थापनाकडून सरकारच्या या भूमिकेवरून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे चंद्रपूर जिल्ह्यात सन २०२०-२१ या सत्रातील नऊ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम तर २०२१-२२ सत्रातील दहा कोटींपेक्षा अधिक रक्कम शासनाने अजूनही दिली नसल्याची माहिती आहे. एका सत्रात जवळपास पाच ते सहा हजार विद्यार्थी या योजनेअंतर्गत शिक्षण घेत असतात. प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये प्रमाणे सरकार शाळांना अनुदान देत असते. मात्र सध्या तरी हे अनुदान हे कागदावरच असल्याचे दिसून येते. एकीकडे दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून योजना काढायची आणि दुसरीकडे या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम अडवून ठेवायची असा तुघलकी कारभार राज्य शासनाकडून शैक्षणिक क्षेत्रात होत आहे.
हेही वाचा – वाशीम: उभ्या ट्रकला खासगी बसची धडक; चौघांचा मृत्यू
आगामी शैक्षणिक वर्षात प्रवेशासाठी १५ मे पर्यंत मुदतवाढ
सन २०२३ २४ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकांकरीता २५ टक्के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना सोमवार ८ मे ही अंतिम मुदत होती. मात्र शिक्षण संचालक पुणे यांनी १५ मे पर्यंत प्रवेश प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ दिली आहे. शासनाकडून एका विद्यार्थ्यामागे १७,६७०/- रुपये अनुदान देण्यात येणार होते. मात्र आता कोरोना काळात खर्च कपातीचा फटका म्हणून हे अनुदान प्रति विद्यार्थी आठ हजार रुपये (८,०००/- रू.) इतके करण्यात आले आहे, त्यामुळे वर्षाकाठी अनुदानातील रक्कम अर्ध्यापेक्षा अधिक घट होणार आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात राईट ऑफ एज्युकेशन योजनेंतर्गत पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दरवर्षी यात १००० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची भर पडत असते. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क हे शासन संबंधित शाळांना अनुदान स्वरुपात देत असते. चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांपासून सरकारने हे अनुदान दिले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सन २०२०- २१ व २०२१-२२ या शैक्षणिक सत्रातील जवळपास कोट्यावधी रुपयांची अनुदान थकीत असल्याची माहिती समोर आली.
शैक्षणिक सत्र २०१९-२० मधील अनुदान अलीकडेच देण्यात आले असून, मागील दोन शैक्षणिक सत्राचे अनुदान थकविले असल्याने अनेक शाळा
व्यवस्थापनाकडून सरकारच्या या भूमिकेवरून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे चंद्रपूर जिल्ह्यात सन २०२०-२१ या सत्रातील नऊ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम तर २०२१-२२ सत्रातील दहा कोटींपेक्षा अधिक रक्कम शासनाने अजूनही दिली नसल्याची माहिती आहे. एका सत्रात जवळपास पाच ते सहा हजार विद्यार्थी या योजनेअंतर्गत शिक्षण घेत असतात. प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये प्रमाणे सरकार शाळांना अनुदान देत असते. मात्र सध्या तरी हे अनुदान हे कागदावरच असल्याचे दिसून येते. एकीकडे दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून योजना काढायची आणि दुसरीकडे या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम अडवून ठेवायची असा तुघलकी कारभार राज्य शासनाकडून शैक्षणिक क्षेत्रात होत आहे.
हेही वाचा – वाशीम: उभ्या ट्रकला खासगी बसची धडक; चौघांचा मृत्यू
आगामी शैक्षणिक वर्षात प्रवेशासाठी १५ मे पर्यंत मुदतवाढ
सन २०२३ २४ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकांकरीता २५ टक्के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना सोमवार ८ मे ही अंतिम मुदत होती. मात्र शिक्षण संचालक पुणे यांनी १५ मे पर्यंत प्रवेश प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ दिली आहे. शासनाकडून एका विद्यार्थ्यामागे १७,६७०/- रुपये अनुदान देण्यात येणार होते. मात्र आता कोरोना काळात खर्च कपातीचा फटका म्हणून हे अनुदान प्रति विद्यार्थी आठ हजार रुपये (८,०००/- रू.) इतके करण्यात आले आहे, त्यामुळे वर्षाकाठी अनुदानातील रक्कम अर्ध्यापेक्षा अधिक घट होणार आहे.
