बुलढाणा : महसूल कर्मचाऱ्यांच्या राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाची सरकारने एक आठवड्यानंतर का होईना अखेर दखल घेतली. उद्या मंगळवार, २३ जुलैला महसूलमंत्री आणि राज्य महसूल कर्मचारी संघटना यांची चर्चा होणार आहे. या चर्चेअंती आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाची कोंडी सुटते की वाटाघाटी फिस्कटते, याकडे आता प्रसाशकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मंत्रालयीन दालनात (विस्तारित इमारत मंत्रालय, मुंबई) येथे ही महत्वपूर्ण बैठक लावण्यात आली आहे. उद्या मंगळवारी , तेवीस जुलै रोजी सकाळी अकरा वाजता ही बैठक सुरू होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष आणि सरचिटणीस यांना बैठकीची सूचना देण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर: रामझुला हिट अँड रन प्रकरण; रितू मालू म्हणते,‘आत्मसमर्पण नाही…’
महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या बैठकीत संघटनेच्या केवळ पाच प्रतिनिधींना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. निर्णायक बैठकीत सहभागी होण्यासाठी बुलढाणा।जिल्हाध्यक्ष तथा राज्य सरचिटणीस किशोर हटकर आज सोमवारी संध्याकाळी येथून रवाना झाले आहे.
या बैठकीत महसूल कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यावर तोडगा निघतो की आंदोलन आणखी चिघळते याकडे राज्यातील महसूल सह प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले आहे. यापूर्वी आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बुलढाण्यासह राज्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांनी मागील सोमवार, १५ जुलै पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले. सरकारला इशारा म्हणून राज्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांनी दहा जुलै रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. अकरा जुलै रोजी भोजन अवकाशात जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निदर्शने करण्यात आली.यापाठोपाठ बारा जुलै रोजी लेखणी बंद आंदोलन करण्यात आले. याउप्परही शासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने महसूल कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले.
हेही वाचा >>>राज्यात नवी राजकीय आघाडी! रविकांत तुपकर यांची मोर्चेबांधणी; पुण्यात पदाधिकाऱ्यांची…
विविध टप्प्यात आंदोलन करणाऱ्या महसूल कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकार सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत आहे. सरकारवर सापत्न वागणुकीचा आरोप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे आठ दिवसांपासून महसूल विभागाचे दैनंदिन कामकाज प्रभावित झाले. प्रामुख्याने हजारोच्या संख्येत आलेल्या ‘लाडक्या बहिणीं’ची कामे रखडली. तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक दाखले, प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर , उत्पन्न दाखला, महसूल चे ना हरकत प्रमाणपत्र},संजय गांधी निराधार योजना}, आदी नागरिक आणि योजनाचे लाभार्थी यांची कामे रखडली. जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी (महसूल) आणि तहसिल कार्यलयातील कामे प्रभावित झाली.
या आहेत मागण्या
महसुलचा सुधारीत आकृतीबंध दांगट समितीच्या शिफारशीनुसार (कोणत्याही संवर्गातील कर्मचारी कपात न करता) लागू करण्यात यावा, अव्वल कारकुन- मंडळ अधिकारी संवर्गातून नायब तहसिलदार संवर्गात तात्काळ पदोन्नती द्यावी, पुरवठा विभागातील पदभरतीमुळे रिक्त होणाऱ्या महसुल कर्मचारी यांना महसुल विभागात सामावून घेण्यात यावे, महसुल सहाय्यकाचा ग्रेडपे १९०० वरुन २४०० करण्यात यावा, महसुल सहायक व तलाठी यांना सेवाअंतर्गत एकसमान परिक्षा पध्दती लागू करण्यात यावी आदि
प्रमुख मागण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.अव्वल कारकुन यांची वेतन निश्चिती करण्यात यावी, महसुल सहाय्यकाची सेवा जेष्ठता यादी महाराष्ट्र महसुल अर्हता परीक्षा नियम १९९९ नुसार तयार करावी, महसुल विभागातील अधिकारी- कर्मचारी यांची सेवापुस्तिका , महसुल विभागातील नियुक्त लेखाधिकारी यांचे वेतन पडताळणी अधिकारी मार्फत करण्यात यावी, अव्वल कारकुन संवर्गाचे पदनाम बदलून सहायक महसुल अधिकारी असे करण्यात यावे ,नायब तहसिलदार संवर्गाचा ग्रेड वेतन ४८०० करण्यात यावा, अव्वल कारकून यांना मंडळ अधिकारी पदावर अदला बदली धोरणास नूसार पदस्थापना देण्यात यावी, नायब तहसिलदार पदासाठी अव्वल कारकून ,मंडळ अधिकारी यांचेकरीता पदोन्नती विभागीय परीक्षा सरळसेवा चे प्रमाण ७०:१०:२० असे करण्यात यावे,
वेतन देयके उणे प्राधिकारपत्रावर काढण्याबाबत तात्काळ शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा, कोतवाल पदांना चतुर्थश्रेणी ड दर्जा देण्यात यावा व कोतवाल पदोन्नती कोटा वाढविण्यात यावा,या संघटनेच्या अन्य मागण्या आहे.
© The Indian Express (P) Ltd
