नागपूर : ओबीसी समाजाच्या आंदोलकांना सरकारने २९ सप्टेंबरला चर्चेचे निमंत्रण दिले आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या कोर कमिटीची बैठक झाली असून आंदोलनाची पुढची भूमिका स्पष्ट केली जाणार असल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारच्या निमंत्रणावरनंतर ओबीसी आंदोलनाचे काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये आणि तसे लेखी आश्वासन द्यावे म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे संविधान चौकात साखळी उपोषण सुरू आहे. आज आंदोलनाचा १३ वा दिवस आहे. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या शिष्टमंडळाला २९ सप्टेंबरला मुंबई मंत्रालयात चर्चेसाठी बोलावले आहे. सरकारने ज्यांना निमंत्रण दिले आहे. त्यामध्ये बहुतांश भाजपचे आमदार, माजी आमदार आणि पदाधिकारी आहेत. त्यावरूनही वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

हेही वाचा >>>एमपीएससीच्या अध्यक्षपदासाठी रजनीश सेठ यांचे नाव आघाडीवर?

दरम्यान, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ राज्य सरकारच्या चर्चेच्या निमंत्रणानंतर महासंघाची भूमिका लवकरच स्पष्ट करणार आहे. आणि या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये आणि तसे लेखी आश्वासन द्यावे म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे संविधान चौकात साखळी उपोषण सुरू आहे. आज आंदोलनाचा १३ वा दिवस आहे. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या शिष्टमंडळाला २९ सप्टेंबरला मुंबई मंत्रालयात चर्चेसाठी बोलावले आहे. सरकारने ज्यांना निमंत्रण दिले आहे. त्यामध्ये बहुतांश भाजपचे आमदार, माजी आमदार आणि पदाधिकारी आहेत. त्यावरूनही वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

हेही वाचा >>>एमपीएससीच्या अध्यक्षपदासाठी रजनीश सेठ यांचे नाव आघाडीवर?

दरम्यान, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ राज्य सरकारच्या चर्चेच्या निमंत्रणानंतर महासंघाची भूमिका लवकरच स्पष्ट करणार आहे. आणि या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.