वाशीम : शासनाने शेतकऱ्यांसाठी रोजगार हमी योजनेतून मिळणाऱ्या विहिरीचे अनुदान २ लाखाहून ४ लाख केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विहिरीकरिता पंचायत समितीकडे कागतपत्रे सादर करूनही मंजुरी मिळत नसून मोठया प्रमाणावर प्रस्ताव धुळखात पडून आहेत.मोफत आणि निशुल्क मिळणारी विहीर मंजूर करण्यासाठी आर्थिक देवाण घेवाण केल्याशिवाय मार्गी लागत नसल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून होत आहे.जिल्ह्यातील बहुतांश पंचायत समितीत प्रभारी अधिकारी राज असून कामकाज प्रचंड ढेपाळत चालले आहे. अधिकाऱ्यांचा वचक नसल्याने कर्मचाऱ्यांची मनमानी वाढली आहे. शेतकरी, नागरिकांना किरकोळ कामासाठी कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा