वाशीम :  शासनाने शेतकऱ्यांसाठी रोजगार हमी योजनेतून मिळणाऱ्या विहिरीचे अनुदान २ लाखाहून ४ लाख केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विहिरीकरिता पंचायत समितीकडे कागतपत्रे सादर करूनही मंजुरी मिळत नसून मोठया प्रमाणावर प्रस्ताव धुळखात पडून आहेत.मोफत आणि निशुल्क मिळणारी विहीर मंजूर करण्यासाठी आर्थिक देवाण घेवाण केल्याशिवाय मार्गी लागत नसल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून होत आहे.जिल्ह्यातील बहुतांश पंचायत समितीत प्रभारी अधिकारी राज असून कामकाज प्रचंड ढेपाळत चालले आहे. अधिकाऱ्यांचा वचक नसल्याने कर्मचाऱ्यांची मनमानी वाढली आहे. शेतकरी, नागरिकांना किरकोळ कामासाठी कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सध्या पंचायत समिती स्तरावर रोजगार हमी योजने अंतर्गत विहीरीकरीता शेतकऱ्याची धावाधाव सुरु आहे. मात्र, सर्वत्र दलाल सक्रीय झाले असून शेतकऱ्यांची विहीर मंजूर करण्यासाठी आर्थिक अडवणूक होत आहे.मात्र, याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे लक्ष आहे, ना नेत्याचे परिणामी शेतकरी वर्गात प्रचंड रोष व्यक्त केला जात आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या मोफत व निशुल्क विहरीकरिता शेतकऱ्यांची होणारी ससेहोलपट कधी थांबेल? असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून होत आहे.आधी पैसे द्या आणि नंतर विहिरीचा लाभ घ्या, ही संकल्पना आमच्या तालुक्यात सध्या सुरू आहे. स्थानिक यंत्रणेपासून ते तालुक्यापर्यंत सर्व जाळे पसरले असून मागेल त्याला निशुल्क विहीर ही संकल्पना अस्तित्वात राहिली नाही. याकडे कोण लक्ष देणार? असे त्रस्त शेतकरी म्हणत  आहेत.