वर्धा : कालावधी संपल्याने राज्यातील बहुतांश नगर पालिकेत प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहे. तेच आता पालिकांचे कर्तेधर्ते असल्याने निर्णय घेण्यास मोकळे आहेत.करवाढ हा असाच एक मुद्दा.नियमित अंतराने घरकर व पाणीपट्टी वाढविण्याची तरतूद आहे. तशी वेळ आल्याने प्रशासकांनी खाजगी कंपनीमार्फत सर्वेक्षण करीत नवी करवाढ सुचविली. ती जाहीर होताच सर्वत्र ओरड सुरू झाली आहे. मोर्चे निघाल्यानंतर सिंदी, हिंगणघाट येथील करवाढ स्थगित करण्यात आली. वर्ध्यात ओरड सुरू झाल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने हल्लाबोल केला.
हे प्रकरण भडकू नये म्हणून मग आमदार डॉ.पंकज भोयर यांनी तत्परता दाखवीत थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून करवाढ रद्द करण्याची विनंती केली.तसे फोटो झळकले. मात्र तब्बल दोन आठवडे लोटूनही स्थगिती न मिळाल्याने आमदारांवर शरसंधान सुरू झाले. इतर प्रमाणे वर्ध्यात स्थगिती कां नाही, असे प्रश्न सुरू झाले.तेव्हा माहिती घेतली असताना शासन याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.
करवाढ केल्यास त्यावर अपील समितीकडे नागरिकांना दाद मागता येते. समितीत निर्वाचित पालिका अध्यक्ष व अन्य असतात. ते बरखास्त झाल्याने नियमानुसार न्याय कुठे मागायचा असा प्रश्न आहे तसेच एकाच पलिकेसाठी प्रत्येक वेळी आदेश काढण्यापेक्षा सरसकट सर्वांसाठी स्थगितीचा निर्णय घेणे योग्य ठरेल, अशी भूमिका पुढे आली.या अनुषंगाने राज्यात प्रशासक असलेल्या पालिकेत करवाढ तूर्तास लागू न करण्याचे विचारार्थ आहे. भोयर म्हणाले की या बाबत जनतेची भावना लक्षात घेवून लवकरच सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. पाठपुरावा सुरू असल्याचे म्हणत त्यांनी अधिक भाष्य टाळले.