नागपूर : बंदी असलेल्या नायलॉन मांजाची विक्री होतेच कशी, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पर्यावरण मंत्रालयाला केला. याप्रकरणी आठवडाभरात उत्तर सादर करण्याचे आदेश देत पीडित मुलाच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याबाबतही न्यायालयाने राज्य सरकारला जाब विचारला.
नायलॉन मांजाविरुद्ध स्वत:हून दखल घेतलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात बुधवारी सुनावणी झाली. ज्यामध्ये न्यायालय मित्र देवेंद्र चौहान यांनी नुकत्याच घडलेल्या घटनेबद्दल न्यायालयाला सांगितले. ज्यामध्ये नायलॉन मांजामुळे १० वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाने अनेक वर्षांपूर्वी नायलॉन मांजावर बंदी घातली आहे. या आधारावर उच्च न्यायालयाने मंत्रालयाला प्रतिवादी केले असून आठवडाभरात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर पीडित मुलाच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याबाबतही राज्य सरकारला जाब विचारण्यात आला आहे. याप्रकरणी महापालिकेच्या वतीने ॲड. जैमिनी कासट काम पाहत आहेत.
हेही वाचा >>> हिंदूंना फसवणाऱ्यांचे समर्थन करणार का?, गृहमंत्री फडणवीसांना अंनिसचा थेट सवाल
न्यायालय मित्र देवेंद्र चौहान यांनी सांगितले, नायलॉन मांजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केवळ त्याची विक्रीच थांबवने आवश्यक नसून जे लोक घरात मांजा ठेवतात आणि संक्रांतीच्या दिवशी त्याचा वापर करतात त्यांनाही लगाम घालायला हवा. यावर लोकांनी घरात ठेवलेला मांजा जप्त करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले. स्वेच्छेने मांजा जमा करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करू नका. नागपुरात संक्रांतीच्या दिवशी पतंगबाजी केली जाते, मात्र या काळात पतंग उडवताना नायलॉन मांजाचा वापर होत असल्याने अनेक अपघात होत आहेत. या मांजाचा परिणाम केवळ पक्ष्यांसाठीच नाही तर मानवासाठीही घातक आहे. अशा काही घटनांमध्ये नायलॉन मांजाने मान कापली जाणे किंवा वाहनचालकांचे अपघात घडले आहेत.
