नागपूर : पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप असलेला ब्रह्मोस एरोस्पेसचा अभियंता निशांत प्रदीपकुमार अग्रवाल याच्याविरुद्धचा खटल्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी होणाऱ्या उशीरामुळे खटल्याच्या सद्यस्थितीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सत्र न्यायालयाला विचारणा केली आहे. येत्या २२ फेब्रुवारीपर्यंत याबाबत उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने १७ जून २०२२ रोजी हा खटला सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, विविध कारणांमुळे खटला निकाली निघू शकला नाही. यानंतर उच्च न्यायालयाने पुन्हा दोनदा प्रत्येकी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून दिली. मुदत वाढविल्यानंतरही खटल्यावरील कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नाही. दरम्यान, सत्र न्यायालयाने पुन्हा उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने माहिती मागितली आहे.
हेही वाचा – शिवाजी महाराजांना बहुजनांपासून दूर करण्याचे कट कारस्थान, अभिनेता किरण माने यांचे मत
निशांत ब्रह्मोस एरोस्पेसच्या नागपूर शाखेत अभियंता होता. कार्यालयातील गोपनीय माहिती पाकिस्तानला पुरवल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. त्याला उत्तर प्रदेश एटीएसने ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी नागपूर येथून अटक केली होती. त्यानंतर निशांतच्या संगणकात गोपनीय माहिती आढळून आली होती. तो एका पाकिस्तानी महिलेच्या हनी ट्रॅपमध्ये अडकला होता. त्यातून तो त्या महिलेला गोपनीय माहिती पुरवित होता. नागपूरजवळच्या मोहगाव येथे डीआरडीओचा ब्रह्मोस मिसाईल प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प भारत व रशियाच्या संयुक्त तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. निशांत अटक होण्यापूर्वी चार वर्षांपासून या प्रकल्पात कार्यरत होता.
