चंद्रपूर: इरई आणि झरपट नदीचे खोलीकरण व सौंदर्यीकरण करण्यासाठी पावले उचलून उपाययोजना करावी, असे स्पष्ट आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या जलप्रदाय विभागाचे सचिव, नागपूर विभागाच्या जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर सिंचन विभाग, चंद्रपूर सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना दिले. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष बुधवारी सुनावणी झाली.
इरई आणि झरपट नदीचे खोलीकरण व सौंदर्यीकरण करण्यात यावे, या मागणीकरिता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी खासदार नरेश पुगलिया, माजी नगरसेवक देवेंद्र बेले आणि रामदास वाग्दरकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.इरई आणि झरपट नदीचे खोलीकरण व सौंदर्यीकरणासाठी कृती आराखड्यावर काय अंमलबजावणी केली, काय पावले उचलली, अशी विचारणा हायकोर्टाने वरील प्रतिवादींना केली तसेच त्यांना याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
हेही वाचा… वाघाच्या डरकाळ्यांनी गावकरी भयभीत; वनविभाग अलर्ट मोडवर
सौंदर्यीकरण प्रकल्पावरील ३२ लाखांच्या खचांबाबतही हायकोर्टाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रतिवादींना दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही हायकोर्टाने दिले आहेत. मागील सुनावणीत हायकोर्टाने योजना आराखड्यासह सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. हायकोर्टाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये राज्य सरकार व चंद्रपूर महानगरपालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावली होती.
हेही वाचा… नागपूर : हिनासमोरच पती व भाऊ दोघेही करायचे चिमुकलीवर लैगिक अत्याचार
इरई नदी वर्धा नदीची, तर झरपट नदी इरई नदीची उपनदी आहे. या दोन्ही नद्या नागरी वस्त्यांमधील सांडपाणी, औद्योगिक वसाहतीमधील रसायनयुक्त पाणी, कचरा साठवणूक, चंद्रपूर वीज प्रकल्पातील फ्लाय अॅश इत्यादींमुळे प्रदूषित झाल्या आहेत.नदीपात्रामध्ये मोठमोठी झाडे वाढली आहेत. संजयनगर, कृष्णानगर, इंदिरानगर, अंचलेश्वर वॉर्ड, पठाणपुरा इत्यादी वस्त्यांतील नागरिकांसाठी नदीपात्रे शौचालय झाले आहेत. त्यामुळे दोन्ही नद्यांच्या संवर्धनासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकत्यांतर्फे ॲड.श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली असून त्यांना ॲड. शेजल लखानी यांनी सहकार्य केले. सरकारतर्फे ॲड. निवेदिता मेहता यांनी बाजू मांडली.
