नागपूर : भारतीय राज्यघटना हे स्व-शासन, प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्याचे देशातीलच एक असामान्य ‘उत्पादन’ आहे. मात्र काही जण संविधानाबद्दल अभिमानाने बोलतात, तर अनेक जण त्याचा उपहास करतात, अशी टिप्पणी देशाचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी शनिवारी येथे केली.
राज्यघटना ज्या काळात निर्माण झाली तो काळ मोठा उल्लेखनीय होता, असे नमूद करीत राज्यघटना वसाहतवाद्यांनी आपल्यावर लादलेली नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. राज्यघटनेने मोठा पल्ला गाठला असला तरी बरेच काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेली आणि खोलवर रुजलेली विषमता आजही कायम आहे, अशी खंत सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी आणि पदवीधरांनी घटनात्मक मूल्ये जपली तर ते अयशस्वी होणार नाहीत. सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी संविधानाने त्यांना दिली आहे हे विसरून चालणार नाही. शांत राहून समस्या सुटत नाहीत. त्यामुळे हक्कांसाठी आपल्याला बोलावे लागेल, असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. नागपूरच्या वर्धा रोडस्थित वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या पहिल्या दीक्षान्त सोहळय़ाला संबोधित करताना सरन्यायाधीश बोलत होते.

आणखी वाचा

समाजातील विषमता आणि जातिभेदावर मात करून डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संपूर्ण विश्वात एक उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व म्हणून ख्याती प्राप्त केली. त्यांनी निर्माण केलेल्या संविधानाच्या दस्तऐवजात परिवर्तनात्मक क्षमता असून प्रास्ताविकेत संविधानाची तत्त्वे अंगीकृत केली आहेत. त्यामुळे आपण विधिज्ञ म्हणून आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय न्याय देण्याचे वचन घेतले पाहिजे, असे आवाहनही सरन्यायाधीशांनी केले.या दीक्षान्त सोहळय़ाला निवृत्त सरन्यायाधीश शरद बोबडे, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि विधि विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालयाचे संजय गंगापूरवाला, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजेंदर कुमार उपस्थित होते.

हक्कांसाठी बोलावेच लागेल
कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी आणि पदवीधरांनी घटनात्मक मूल्ये जपणे आवश्यक आहे. सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी संविधानाने त्यांना दिली आहे हे विसरून चालणार नाही. शांत राहून समस्या सुटत नाहीत. त्यामुळे हक्कांसाठी आपल्याला बोलावेच लागेल, असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.