वर्धा : नपुंसकतेबाबत डॉक्टरांनी व्यक्त केलेल्या मतामुळे घटस्फोट प्रकरणात न्यायदानाची गफलत होते. म्हणून वैद्यकीय शिक्षणातील ही बाब वगळून टाकण्याची मागणी पुढे आली आहे. सेवाग्राम येथील न्यायवैद्यक शास्त्रातील तज्ञ तसेच माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते डॉ.इंद्रजीत खांडेकर यांनी या विषयी सखोल संशोधन केले आहे. अभ्यासाअंती डॉ.खांडेकर म्हणतात की वैद्यकीय पाठ्यपुस्तकांच्या लेखकांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार डॉक्टर नपुंसकतेची तपासणी करतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रामुख्याने त्या आधारावर विवाह रद्द करणे किंवा घटस्फोट मिळण्यासाठी दाखल प्रकरणात वैद्यकीय तपासणी होते. या तपासणीत डॉक्टरांनी पुरूषाच्या शारिरीक संबंध करण्याच्या सामर्थ्याबद्दल दिलेले दुहेरी नकारात्मक मत केवळ अवैज्ञानिकच नाही तर ते मत खटल्यातील वादग्रस्त प्रकरणे चालविणाऱ्या न्यायालयांना अपुरी व चुकीची माहिती देतात. यामुळे न्यायदानाची गफलत होत असल्याचा दावा डॉ.खांडेकर यांनी शासनाला पाठविलेल्या अठरा पानी अहवालातून केला आहे. ते म्हणतात की पत्नीने नपुंसकतेचे कारण देत विवाह रद्द करण्याच्या दाखल केलेल्या दाव्यात न्यायालये सहसा नपुंसकतेचा आरोप असलेल्या पतीची वैद्यकीय तपासणी सांगतात. त्यातून पती शारिरीक संबंध करण्यास सक्षम आहे अथवा नाही यावर डॉक्टरांना मत द्यायला सांगतात.
डॉक्टर ही तपासणी न्यायवैद्यक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांच्या लेखकांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार करतात. ही पाठ्यपुस्तके ‘सदर पुरूष शारिरीक संबंध करण्यास अक्षम आहे असे सुचविण्यासारखे काहीही वैद्यकीय तपासणी दरम्यान आढळून आले नाही’ असे दुहेरी नकारात्मक मत द्यायला शिकवीत असल्याचे डॉ.खांडेकर निदर्शनास आणतात. नपुंसकतेमुळे उद्भवलेल्या वैवाहिक विवादांमध्ये पती आपल्या पत्नीशी शारिरीक संबंध ठेवू शकतो की नाही हाच मुख्य प्रश्न असतो. डॉक्टर पतीचे लिंग कडक होते किंवा नाही हेच फक्त सांगू शकतो. परंतु सध्याची कोणतीही वैद्यकीय तपासणी पतीचे कडक झालेले लिंग त्याच्या पत्नीसोबत शारिरीक संबंध करू शकेल की नाही हे मात्र सिध्द करू शकत नाही. हे डॉक्टरांच्या दुहेरी नकारात्मक मतामुळे न्यायालयाला स्पष्ट होत नाही.
हेही वाचा >>> बुलढाणा: ८१ जुगाऱ्यांना पकडले, पावणेतीन कोटींचा मुद्देमाल जप्त
तसेच जर पती समलैंगिक असेल तर त्याचे लिंग कडक होईल पण ते लिंग पत्नीसोबत शारिरीक संबंध करण्यास असक्षम असू शकते. हे डॉक्टरांनी त्यांच्या अहवालात नमूद न केल्याने न्यायालयासमोर येत नाही. परिणामी दुहेरी नकारात्मक मतामुळे पती शारिरीक संबंध करण्यास पुर्णपणे सक्षम आहे असे न्यायालये चुकीचे गृहीत धरते. म्हणून डॉक्टरांनी दुहेरी नकारात्मक मत व्यक्त करू नये, असा आग्रह डॉ.खांडेकर धरतात. त्याऐवजी पती नपुंसक असल्याची कोणती कारणे त्यांनी खोडून काढली आहे व कोणती कारणे खोडून काढण्यास ते असमर्थ आहे हे त्यांनी त्यांच्या वैद्यकीय अहवालात सविस्तर समजावून सांगायला हवे. त्यामुळे न्यायालयाला योग्य ती माहिती जाईल व न्यायदानाची गफलत थांबेल. असे होवू नये म्हणून डॉ.खांडेकर काही सूचना अहवालातून करतात.
हेही वाचा >>> विदर्भातील पहिले क्रीडा भौतिकोपचार केंद्र सुरू, कोणत्या सुविधा मिळणार, जाणून घ्या…
डॉक्टरांनी मत देतांना पतीचे लिंग कडक होण्यास सक्षम होते. परंतु सध्याची कोणतीही वैद्यकीय तपासणी पतीचे कडक झालेले लिंग त्याच्या पत्नीसोबत शारिरीक संबंध करू शकेल की नाही हे सिध्द करू शकत नाही. जर पती समलैंगिक असल्यास त्याचे लिंग जरी कडक होत असले तरीही तो त्याच्या पत्नीसोबत शारिरीक संबंध करण्यास असक्षम असू शकतो. मानसिक नपुंसकता सविस्तर वैद्यकीय तपासणी करून सुध्दा शोधून काढता येत नाही. या अनुषंगाने डॉ.खांडेकर यांनी नमूद केले की पाठ्यपुस्तकातून शिकविले जाणारे मत काढून टाकले पाहिजे. तसेच त्यात सुधारणा करण्यासाठी मी माझा अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोगाकडे तसेच नाशिकच्या आरोग्य विद्यापिठाकडे पाठविला आहे.
प्रामुख्याने त्या आधारावर विवाह रद्द करणे किंवा घटस्फोट मिळण्यासाठी दाखल प्रकरणात वैद्यकीय तपासणी होते. या तपासणीत डॉक्टरांनी पुरूषाच्या शारिरीक संबंध करण्याच्या सामर्थ्याबद्दल दिलेले दुहेरी नकारात्मक मत केवळ अवैज्ञानिकच नाही तर ते मत खटल्यातील वादग्रस्त प्रकरणे चालविणाऱ्या न्यायालयांना अपुरी व चुकीची माहिती देतात. यामुळे न्यायदानाची गफलत होत असल्याचा दावा डॉ.खांडेकर यांनी शासनाला पाठविलेल्या अठरा पानी अहवालातून केला आहे. ते म्हणतात की पत्नीने नपुंसकतेचे कारण देत विवाह रद्द करण्याच्या दाखल केलेल्या दाव्यात न्यायालये सहसा नपुंसकतेचा आरोप असलेल्या पतीची वैद्यकीय तपासणी सांगतात. त्यातून पती शारिरीक संबंध करण्यास सक्षम आहे अथवा नाही यावर डॉक्टरांना मत द्यायला सांगतात.
डॉक्टर ही तपासणी न्यायवैद्यक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांच्या लेखकांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार करतात. ही पाठ्यपुस्तके ‘सदर पुरूष शारिरीक संबंध करण्यास अक्षम आहे असे सुचविण्यासारखे काहीही वैद्यकीय तपासणी दरम्यान आढळून आले नाही’ असे दुहेरी नकारात्मक मत द्यायला शिकवीत असल्याचे डॉ.खांडेकर निदर्शनास आणतात. नपुंसकतेमुळे उद्भवलेल्या वैवाहिक विवादांमध्ये पती आपल्या पत्नीशी शारिरीक संबंध ठेवू शकतो की नाही हाच मुख्य प्रश्न असतो. डॉक्टर पतीचे लिंग कडक होते किंवा नाही हेच फक्त सांगू शकतो. परंतु सध्याची कोणतीही वैद्यकीय तपासणी पतीचे कडक झालेले लिंग त्याच्या पत्नीसोबत शारिरीक संबंध करू शकेल की नाही हे मात्र सिध्द करू शकत नाही. हे डॉक्टरांच्या दुहेरी नकारात्मक मतामुळे न्यायालयाला स्पष्ट होत नाही.
हेही वाचा >>> बुलढाणा: ८१ जुगाऱ्यांना पकडले, पावणेतीन कोटींचा मुद्देमाल जप्त
तसेच जर पती समलैंगिक असेल तर त्याचे लिंग कडक होईल पण ते लिंग पत्नीसोबत शारिरीक संबंध करण्यास असक्षम असू शकते. हे डॉक्टरांनी त्यांच्या अहवालात नमूद न केल्याने न्यायालयासमोर येत नाही. परिणामी दुहेरी नकारात्मक मतामुळे पती शारिरीक संबंध करण्यास पुर्णपणे सक्षम आहे असे न्यायालये चुकीचे गृहीत धरते. म्हणून डॉक्टरांनी दुहेरी नकारात्मक मत व्यक्त करू नये, असा आग्रह डॉ.खांडेकर धरतात. त्याऐवजी पती नपुंसक असल्याची कोणती कारणे त्यांनी खोडून काढली आहे व कोणती कारणे खोडून काढण्यास ते असमर्थ आहे हे त्यांनी त्यांच्या वैद्यकीय अहवालात सविस्तर समजावून सांगायला हवे. त्यामुळे न्यायालयाला योग्य ती माहिती जाईल व न्यायदानाची गफलत थांबेल. असे होवू नये म्हणून डॉ.खांडेकर काही सूचना अहवालातून करतात.
हेही वाचा >>> विदर्भातील पहिले क्रीडा भौतिकोपचार केंद्र सुरू, कोणत्या सुविधा मिळणार, जाणून घ्या…
डॉक्टरांनी मत देतांना पतीचे लिंग कडक होण्यास सक्षम होते. परंतु सध्याची कोणतीही वैद्यकीय तपासणी पतीचे कडक झालेले लिंग त्याच्या पत्नीसोबत शारिरीक संबंध करू शकेल की नाही हे सिध्द करू शकत नाही. जर पती समलैंगिक असल्यास त्याचे लिंग जरी कडक होत असले तरीही तो त्याच्या पत्नीसोबत शारिरीक संबंध करण्यास असक्षम असू शकतो. मानसिक नपुंसकता सविस्तर वैद्यकीय तपासणी करून सुध्दा शोधून काढता येत नाही. या अनुषंगाने डॉ.खांडेकर यांनी नमूद केले की पाठ्यपुस्तकातून शिकविले जाणारे मत काढून टाकले पाहिजे. तसेच त्यात सुधारणा करण्यासाठी मी माझा अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोगाकडे तसेच नाशिकच्या आरोग्य विद्यापिठाकडे पाठविला आहे.
