मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास उच्च न्यायालयात आव्हान

हेही वाचा – नागपूरमध्ये गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात तुफान राडा! खुर्च्यांची तोडफोड झाल्यानंतर पोलिसांचा सौम्य लाठीमार

आणखी वाचा

अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचा वाद काय आहे? त्यावर मुस्लिमांचा दावा कसा? किल्ला सरकारच्या ताब्यात देताना न्यायालयाने काय म्हटले?

‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

सर्पदंश हा आजार मानला जाणार? कारण काय? याला अधिसूचित आजार घोषित करण्याची मागणी केंद्राकडून का होत आहे?

Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून

चतु:सूत्र : संविधाननिर्मितीचे श्रेय कोणाला?

Supreme Court : बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालणार म्हणणाऱ्या न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल; मागवली माहिती

हेही वाचा – “यावेळी मुस्लिमांनी मला मतदान करण्याचे..”, काय म्हणाले गडकरी?

ही समिती म्हणजे आरक्षण धोरण कायदा व जातवैधता पडताळणी प्रक्रियेवर खुले अतिक्रमण आहे. सरकारच्या अशा घटनाबाह्य कृतीला न्यायालयाच्या माध्यमातून थांबवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या वतीने ॲड. भूपेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी मुख्यसंयोजक नितीन चौधरी, बापू चरडे, तुषार पेंढारकर, अरुण पाटमासे उपस्थित होते.