संजय बापट
नागपूर : कर्नाटक सरकारच्या मराठीविरोधी भूमिकेचा तीव्र निषेध करीत बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह ८६५ गावांतील इंचन्इंच जमीन महाराष्ट्राचीच असल्याचा ठराव मंगळवारी विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आला. या ठरावाद्वारे महाराष्ट्राने कर्नाटकला जशास तसे उत्तर दिले आहे.
सीमाभागातील एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला देणार नाही, अशी भूमिका घेत कर्नाटक विधानसभेत गेल्या आठवडय़ात महाराष्ट्राविरोधात ठराव करण्यात आला होता. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून राज्य विधिमंडळात ठराव करून, त्यात सीमाभागातील इंचन्इंच जमीन महाराष्ट्राचीच असल्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. सीमाप्रश्नी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीतील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरावा आणि सीमाभागातील मराठीजनांच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत कर्नाटक सरकारला समज द्यावी, अशी मागणी ठरावाच्या माध्यमातून केंद्राकडे करण्यात आली आहे.
‘‘सीमाभागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह ८६५ गावांतील मराठी भाषक जनतेबरोबर महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने आणि सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. केंद्र शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन महाराष्ट्र राज्याच्या न्याय्य मागण्यांसाठी मराठी भाषिक खेडे, घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषक जनतेची सापेक्ष बहुसंख्यता आणि महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वानुसार महाराष्ट्राला साथ द्यावी’’, असे ठरावात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेला ठराव सभागृहातील दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी बाके वाजवत एकमताने मंजूर केला. या ठरावात सीमाभाग केंद्रशासित करण्याचा समावेश करावा, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच ही मागणी फेटाळून लावल्याचे स्पष्ट करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मागणी नाकारली. ठरावात भाषा आणि व्याकरणाच्या मोठय़ा प्रमाणात चुका असून, त्या दुरुस्त करून नव्याने ठराव आणण्याची सूचना अजित पवार यांनी केली. ‘‘सीमाभागातील मराठी बांधवांसाठी सरकारने राज्यातील योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सीमावर्ती भागात मराठी भाषेचा विकास, संवर्धन, संगोपन आणि अभिवृध्दी होण्याच्या दृष्टीने मराठी भाषिकांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्था, मंडळांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. सीमाभागातील ८६५ गावांत महात्मा फुले जन आरोग्य योजना राबविण्याचा तसेच मुख्यमंत्री सहायता देणगीचा लाभही देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. या भागातील मराठी जनतेवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत, ७/१२ उतारे तसेच कार्यालयातील सूचना फलक मराठी भाषेत लावणे, मराठी भाषेचा सर्व स्तरावर वापर करणे, तसेच कन्नड भाषेची मराठी भाषिक जनतेवर सक्ती न करणे यासाठी कर्नाटक सरकारशी समन्वय साधणार असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.
विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना रोखले
सीमाप्रश्नावर राज्यातील सर्व पक्ष एकत्र असल्याचे दाखविण्यासाठी या ठरावावर चर्चा न करण्याचा निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, विधान परिषदेत सोमवारी सीमाप्रश्नावरून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देण्याची तयारी शिंदे यांनी मंगळवारी केली होती. त्यानुसार ठरावाला एकमताने पाठिंबा दिल्याबद्दल सभागृहाचे आभार मानताना शिंदे यांनी विरोधकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. सीमावाद ६५ वर्षांपासून असून, या काळात अनेक ठराव झाले. यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळात तर राज्यात, केंद्रात आणि कर्नाटकातही काँग्रेसचे सरकार होते. त्यावेळी हा प्रश्न सुटायला हवा होता, असे सांगत शिंदे यांनी विरोधकांवर कुरघोडी करण्यास सुरुवात करताच काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी त्यांना रोखले. सभागृहात चर्चा करायची नाही, असे ठरले असतानाही मुख्यमंत्री राजकीय भाषण करीत असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी त्यांना अडवले. त्यामुळे ठाकरे गटासह विरोधकांना लक्ष्य करण्याचा इरादा मुख्यमंत्र्यांना सोडून द्यावा लागला.
‘फेरविचार याचिका दाखल करा’
‘‘महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाभाग केंद्रशासित करता येणार नाही. परिस्थिती जशीच्या तशी ठेवावी’’, असे निर्देश काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते, याकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्याचा संदर्भ देत, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची मागणी सभागृहाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना केली. ‘‘कर्नाटक सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत नाही. कर्नाटक सरकार अत्यंत आक्रमकपणे एक-एक पाऊल पुढे टाकत आहे. आपल्या डोळय़ांदेखत तिथला मराठी ठसा पुसला जाईल आणि तसे होऊ नये, यासाठी फेरविचार याचिका दाखल करण्याची आवश्यकता ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
