वर्धा : निधीसह योजना आहे, पण पात्र व्यक्तीस त्याचा पत्ताच नसतो. योजनेवर मग पाणीच फेरले जाते. हे टाळण्यासाठी राज्य शासनाने “जत्रा शासकीय योजनांची, सर्व सामान्यांच्या विकासाची” हा उपक्रम सुरू केला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना कागदपत्रांसह हेलपाटे घालावे लागण्याची बाब नवी नाही. आता शासनासही ते पटल्याचे मान्य झाले. सदर उपक्रम त्याचेच द्योतक ठरावे.
१५ एप्रिल ते १५ जून दरम्यान अधिकारी संबंधित योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकाच छताखाली बसतील. जिल्हा व तालुकास्तरीय जनकल्याण कक्ष तयार होणार असून, त्यात लाभार्थ्यांची यादी तयार करीत अर्ज भरून घेण्याचे काम चालेल. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मंत्रालय पातळीवर जिल्हानिहाय उद्दिष्ट ठरणार. कृषी, ग्रामविकास, शिक्षण, सामाजिक न्याय व अन्य खात्याचे मेळावे व प्रदर्शन भरतील. आमदार निधीतून प्रत्येकी वीस लाखांची तरतूद होईल. जिल्हा वार्षिक योजनेचा आधार राहणार. आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. योजनांचा लाभ नागरिकांना कमीतकमी वेळात उपलब्ध करून देण्याची या अभियानाची भूमिका आहे.
