वारंवार निवेदन देऊनही शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने सिरोंचा तालुक्यातील १२ गावातील मेडीगड्डा धरणग्रस्त शेतकरी येत्या ७ नोव्हेंबरपासून सहकुटुंब बेमुदत उपोषण करणार आहेत. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी तेलंगणा आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले असून पाचशे पेक्षा अधिक ‘पोस्टकार्ड’सुद्धा पाठवण्यात आले आहेत.
हेही वाचा- बुलढाणा : खामगावात अग्नितांडव, आठ दुकानांची राख
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या परवानगीने तेलंगणा सरकारने गोदावरी नदीवर बांधलेल्या मेडीगड्डा धरणासाठी अधिग्रहित केलेल्या ३७३.८० पैकी १३८.९१ हेक्टर जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया रखडली आहे. यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील ६९०० हेक्टर शेती बाधित झाली होती. अनेक गावे पाण्याखाली बुडाली. धरण बांधल्यापासून हा परिसर कायम पुराच्या छायेत असतो. मेडीगड्डा धरणाच्या उभारणीच्या वेळी सिरोंचा तालुक्यातील धरण क्षेत्रात येणारी ३७३.८० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्यापैकी तत्काळ गरज असलेली २३४.९१ हेक्टर जमीन तेलंगणा सरकारे १०.५० लख एकर प्रमाणे थेट खरेदी केली. त्यानंतर धरणाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. परंतु उर्वरित १३८.९१ हेक्टर अधिग्रहित जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यासाठी या भागातील १२ गावातील शेतकऱ्यांनी अनेकदा निवेदन दिले. मागील महिन्यात तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनही केले होते. त्यावेळेस प्रशासनाने मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते.
हेही वाचा- मृत तरुणाला जिवंत केल्याचा बनाव प्रकरणात भोंदूबाबाला अटक
शेतकरी भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करून थेट खरेदी पद्धतीने मोबदला द्यावा यासाठी आग्रही आहे. परंतु प्रशासन सदर प्रक्रिया २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार करण्यावर ठाम असल्याने अद्याप तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर पीडित शेतकऱ्यांनी साखळी उपोषण देखील केले होते. मात्र, शासन त्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घेत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. ज्यांच्या परवानगीने हे धरण उभे राहिले, ते देवेंद्र फडणवीस आता जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी तत्काळ शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. अन्यथा यावेळेस सहकुटुंब बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
हेही वाचा- नागपूर: छठपूजेसाठी तयारी जोरात; सोयीसुविधा पुरवण्याचे महापालिकेचे निर्देश
मेडीगड्डा धरणग्रस्तांच्या जमिनीचे भूसंपादन २०१३ च्या कायद्यानुसार न करता थेट खरेदी पद्धतीने झाले पाहिजे. हा निर्णय धोरणात्मक असून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचा मागणीची दखल घेत एकरी २० लाख मोबदला द्यावा. त्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी सिरोंचा येथे भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे, अशी मागणी पीडित शेतकरी मल्लन्ना दुर्गय्या रंगु यांनी केली आहे.
