नागपूर: धर्मांतरित आदिवासींचे आरक्षण बंद करा, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी विधान परिषदेत केली. अपक्ष सदस्य कपील पाटील यांनी यावर आक्षेप घेत सरकारतर्फे देण्यात आलेले लेखी निवेदन संविधान विरोधी असल्याने ते मागे घेण्याची मागणी केली. त्यामुळे सभागृहात काही काळ गदारोळ झाला. दरम्यान या सर्व विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली सर्व पक्षीय समिती स्थापन केली जाईल, असे आश्वासन सरकारतर्फे मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले.
भाजपाचे निरंजन डावखरे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. धर्मांतरित आदिवासींना आरक्षणाचा फायदा होत असल्याने मुळ आदिवासींवर अन्याय होतो. जे लोक आदिवासी संस्कृतीचे पालन करीत नाही, त्याना सवलती का ? असा सवाल डावखरे यांनी केला. भाजपचे प्रवीण दरेकर यांनीही या मुद्याचे समर्थन करताना आदिवासी जनजागृती मंचने केलेली डिलिस्टिंगची मागणी सरकार मान्य करेल काय? असा सवाल केला. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे यांनी बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी सरकार कायदा करणार का ? असा सवाल केला.
हेही वाचा – साहित्यिक, व्यंगचित्रकार, कवी आणि कुशल रंगमंच निवेदक मधुप पांडे यांचे निधन
लक्षवेधीला उत्तर देताना मंगलप्रभात लोढा यांनी सदस्यांच्या भावनेशी सहमती दर्शवली. मूळ आदिवासींच्या हक्काचे रक्षण करणार असल्याचे आश्वासन दिले. डिलिट किंवा बळजबरीने धर्मातर विरोधी कायदा, आरक्षण याबाबत अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय समिती मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून स्थापन करणार, असे लोढा म्हणाले. दरम्यान अपक्ष सदस्य कपील पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेवर सरकारतर्फे दिलेले लेखी निवेदन, मंत्र्यांचे उत्तर या दोन्हींवर आक्षेप घेतला व उत्तराचे निवेदन मागे घेण्याची मागणी केली.
हेही वाचा – रानटी हत्तींचा धुडगूस, धानाची नासधूस; गडचिरोली जिल्ह्यातून गोंदिया जिल्ह्यात पुनरागमन
संविधानानुसार धर्माच्या नावावर भेदाभेद करता येत नाही. घटनेत आरक्षणाची तरतूद ही अनुसूचित जमातीसाठी आहे, ती धर्मावर आधारित नाही. धर्मांतर केल्यावरही आरक्षणाचा लाभ मिळतो. त्यामुळे आरक्षण बंद करण्याची मागणी करणे गैर आहे.