जी-२० परिषदेंतर्गत नागपूर होऊ घातलेल्या सी-२० परिषदेच्या बैठकांचे कामकाज तसेच त्यासाठी होत असलेल्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली.न्या. ए. एस. चांदूरकर आणि एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने ही जनहित याचिका निराधार असल्याचा ठपका ठेवत याचिकाकर्त्यास १० हजाराचा दंडही ठोठावला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in