नागपूर : ट्रेनने प्रवास करणे हा आपल्या जीवनाचा महत्वपूर्ण भाग बनलेला आहे. लांब दूरवरचा प्रवास करायचा असेल तर ट्रेनशिवाय स्वस्त आणि आरामदायक पर्याय उपलब्ध नाही. मात्र समजा जर ट्रेनमध्ये प्रवास करताना तुमच्या सीटखाली एक बॅग सापडली आणि त्यात गांजासारखी बेकायदेशीर वस्तु सापडली तर तुम्ही गुन्हेगार ठरता का? अशाप्रकारचे एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष आले आणि न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला. पोलिसांनी एका व्यक्तीला त्याच्या सीट खाली गांजा सापडला म्हणून अटक केली होती. विशेष बाब म्हणजे, एनडीपीएस न्यायालयाने त्या व्यक्तीला तीन वर्षाची शिक्षाही ठोठावली होती. आरोपी व्यक्तीने या विरोधात उच्च न्यायालात आव्हान दिले.
१४ किलो गांजा जप्त
विशाखापट्टणम-निजामुद्दीन एक्सप्रेसमधून गांजा वाहतूक केल्याच्या आरोपाखाली २०१७ साली अटक करण्यात आलेल्या साधूवेशातील धनजेश पुरी गुरू प्रेम पुरी (वय ४७, रा. लोणावळा, पुणे) यास नागपूर येथील एनडीपीएस विशेष न्यायालयाने तीन वर्षांची सक्तमजुरी आणि २५ हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. आरोपानुसार, २ फेब्रुवारी २०१७ रोजी रेल्वे पोलिसांना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे नागपूर रेल्वे स्थानकात गाडी क्रमांक १२८०७ मध्ये छापा टाकण्यात आला. आरोपी बी-१ कोचमधील ५६ नंबरच्या सीटवर बसलेला आढळून आला. सीटखाली ठेवलेल्या त्याच्या हिरव्या बॅगमध्ये १४.६७६ किलो गांजा आढळल्याचा पोलिसांचा दावा होता. या प्रकरणी रेल्वे पोलीस उपनिरीक्षक बोस यांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. विशेष न्यायालयाने १७ मार्च २०२३ रोजी दिलेल्या निकालात आरोपीच्या ताब्यातून गांजा मिळाल्याचे मान्य करून त्याला दोषी ठरवले होते. मात्र, आरोपीने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फळके यांनी दिलेल्या निकालात नमूद केले की, आरोपीच्या ताब्यात गांजाची बॅग असल्याचे प्रत्यक्षदर्शी किंवा कोणत्याही स्वतंत्र साक्षीदाराने सांगितलेले नाही. पिशवी फक्त सीटखाली आढळल्यामुळे ती आरोपीची असल्याचा निष्कर्ष काढणे हे न्याय्य ठरत नाही. तसेच एनडीपीएस कायद्यातील कलम ५२-अ अंतर्गत जप्ती व नमुने घेण्याची प्रक्रिया ही न्यायालयीन देखरेखीखाली होणे बंधनकारक असते. मात्र, या प्रकरणात ती प्रक्रिया एकाही मॅजिस्ट्रेटच्या उपस्थितीत पार पडली नसल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे संपूर्ण तपास व पुरावे कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण ठरले. या प्रकरणात ‘सजग ताबा’ म्हणजे कॉनशियस पझेशन सिद्ध झालेला नसल्याने आरोपीला लाभ मिळाला. पोलिसांनी दुसऱ्या कोणत्याही प्रवाशाची साक्ष घेतलेली नाही किंवा सीसीटीव्ही फुटेज दाखवलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आरोपीला दोषमुक्त ठरवून त्याची तात्काळ मुक्तता करण्याचे आदेश दिले तसेच दंडाची रक्कम परत करण्यासाठीही सांगितले.
