जागतिक तापमानात होणारा बदल व त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांवर मात करण्यासाठी सरकार व खासगी सहभागातून देशातील २.५ कोटी हेक्टरवरील विरळ जंगल विकसित करण्याचा केंद्र सरकार विचार करीत आहे. त्यामुळे २०३० पर्यंत वातावरणातील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ३० टक्के कमी होईल, असे केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी येथे सांगितले.
पर्यावरण संवर्धनाच्या प्रश्नाकडे त्यांचे लक्ष वेधल्यावर ते म्हणाले की, देशात मोठय़ा प्रमाणात विरळ जंगल आहे. ते विकसित करून तेथे उत्कृष्ट दर्जाचे जंगल निर्माण करण्याची सरकारची योजना आहे. या कामात लाकूड व्यावसायिकांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न आहे. पीपीपी आधारावर ही योजना असल्यामुळे कार्बनमुळे होणारे प्रदूषणही कमी होईल. भारतात जंगलक्षेत्र ८ कोटी हेक्टर असून त्यापैकी २.५ कोटी हेक्टर विरळ किंवा निम्न स्वरूपाचे आहे.
या जंगलांचा विकास करतानाच घनदाट जंगलांचीही गुणवत्ता वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. स्वयंपाकासाठी जळाऊ लाकूड वापरण्यात येत असल्याने मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड केली जाते. ती थांबविण्यासाठी छोटे एलपीजी सिलिंडर देण्यात येणार आहे.
जंगल विकासासाठी नवे प्रारूप -जावडेकर
गलांचा विकास करतानाच घनदाट जंगलांचीही गुणवत्ता वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
Written by झियाऊद्दीन सय्यदझियाउद्दीन सय्यद
First published on: 25-10-2015 at 01:29 IST
Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: The new format for the development of the forest says prakash javadekar