नागपूर : राज्यातील शासकीय अकृषी विद्यापीठांच्या प्र-कुलगुरूंच्या निवडीच्या पद्धतीवर आधीच आक्षेप असताना विद्यापीठाच्या महत्त्वाच्या संविधानिक पदावर असलेल्या प्र-कुलगुरू निवडीचे अधिकार कुलगुरू आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या हाती देण्यात आल्याने यावर आक्षेप घेतला जात आहे. ही संपूर्ण पद्धत राज्यघटनेतील सार्वजनिक रोजगाराच्या संधीच्या समानतेचे उल्लंघन असून विद्यापीठ प्राधिकारणावर सत्ता असणाऱ्यांच्या सोयीच्या व्यक्तीची या पदावर निवड केली जाण्याची शंकाही उपस्थित केली जात आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विद्यापीठ कायद्यात बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र राज्यपालांनी या बदलांना मान्यता दिली नाही. राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यावर प्रस्तावित बदल रद्द करण्यात आले. त्यानंतर राज्यातील विद्यापीठांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) निश्चित केलेले नियम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पूर्वीच्या नियमानुसार प्र-कुलगुरूंच्या निवडीसाठी कुलगुरूंकडून राज्यपालांकडे तीन नावांची शिफारस केली जायची. त्यानंतर राज्यपालांकडून एक नाव अंतिम करण्यात यायचे. मात्र आता प्र-कुलगुरू निवडीतील राज्यपालांचा सहभाग दूर करून प्र-कुलगुरूंच्या निवडीचे अधिकार कुलगुरू आणि व्यवस्थापन परिषदेकडे सोपवण्यात आले आहेत. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेने ज्या नावावर शिक्कामोर्तब केले त्यांचीच प्र-कुलगुरूपदी निवड अंतिम होणार आहे. माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. संजय खडक्कार यांनी या प्रक्रियेवरच आक्षेप घेतला आहे.
हेही वाचा – अमरावती परिक्षेत्रात लाचखोरीच्या प्रकरणांची पंचाहत्‍तरी
प्र-कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी पारदर्शक निवड प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक रोजगार आणि पगारदारी सरकारी पद असल्याने त्या पदाची जाहिरात करणे आवश्यक ठरते. त्यानंतर पात्र उमेदवारांकडून प्र-कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी योग्य विहित प्रक्रिया पार पाडली जाणे आवश्यक असल्याचे प्रा. खडक्कार यांचे मत आहे. भारताच्या संविधानातील कलम १६ (१) (सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता) असे नमूद करते की, राज्याअंतर्गत कोणत्याही कार्यालयात नोकरी किंवा नियुक्ती यासंबंधी सर्व नागरिकांसाठी समान संधी असेल. प्र-कुलगुरूंची नियुक्ती ही सार्वजनिक पदावर असते. सार्वजनिक पदावरील नियुक्त्यांसाठी घटनेच्या कलम १६ च्या विरुद्ध कोणतेही विशेषाधिकार असू शकत नाहीत. असे असतानाही हे अधिकार कुलगुरूंना आणि व्यवस्थापन परिषदेला देणे आक्षेपार्ह असल्याचा आरोप प्रा. खडक्कार यांनी घेतला आहे.
नव्या पद्धतीने धोका काय?
विद्यापीठाचे कुलगुरू कोणत्याही न्याय्य आणि निःपक्षपाती प्रक्रियेशिवाय, व्यवस्थापन मंडळ/व्यवस्थापन परिषदेसमोर प्र-कुलगुरू पदासाठी एक नाव कसे ठेवू शकतात? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच ही प्रक्रिया पूर्णपणे पक्षपाती आहे. आणि कुलगुरू त्यांच्या ‘सोयीच्या’ व ‘आवडीच्या’ व्यक्तीचेच नाव व्यवस्थापन मंडळ/व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सार्वजनिक विद्यापीठात कुलगुरूंना स्वतःहून शिपाई ते कुलसचिवापर्यंत कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा अधिकार नाही. त्यासाठी विहित पद्धत आहे. मग केवळ प्र-कुलगुरू नियुक्तीसाठीच भारताच्या संविधानाच्या कलम १४ आणि १६ चे उल्लंघन करणारी पद्धत का? असाही धोका व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा – अमरावती : व्‍यावसायिकाची छातीत गोळी झाडून आत्‍महत्‍या
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर समानता) आणि १६ (सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता) नुसार सार्वजनिक पदांवरील नियुक्त्या काटेकोरपणे असाव्यात. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या प्र-कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेचा पुनर्विचार करावा, असे निवेदन राज्यपालांना दिले आहे. – संजय खडक्कार, राज्यपाल नामित माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य. नागपूर विद्यापीठ.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विद्यापीठ कायद्यात बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र राज्यपालांनी या बदलांना मान्यता दिली नाही. राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यावर प्रस्तावित बदल रद्द करण्यात आले. त्यानंतर राज्यातील विद्यापीठांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) निश्चित केलेले नियम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पूर्वीच्या नियमानुसार प्र-कुलगुरूंच्या निवडीसाठी कुलगुरूंकडून राज्यपालांकडे तीन नावांची शिफारस केली जायची. त्यानंतर राज्यपालांकडून एक नाव अंतिम करण्यात यायचे. मात्र आता प्र-कुलगुरू निवडीतील राज्यपालांचा सहभाग दूर करून प्र-कुलगुरूंच्या निवडीचे अधिकार कुलगुरू आणि व्यवस्थापन परिषदेकडे सोपवण्यात आले आहेत. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेने ज्या नावावर शिक्कामोर्तब केले त्यांचीच प्र-कुलगुरूपदी निवड अंतिम होणार आहे. माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. संजय खडक्कार यांनी या प्रक्रियेवरच आक्षेप घेतला आहे.
हेही वाचा – अमरावती परिक्षेत्रात लाचखोरीच्या प्रकरणांची पंचाहत्‍तरी
प्र-कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी पारदर्शक निवड प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक रोजगार आणि पगारदारी सरकारी पद असल्याने त्या पदाची जाहिरात करणे आवश्यक ठरते. त्यानंतर पात्र उमेदवारांकडून प्र-कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी योग्य विहित प्रक्रिया पार पाडली जाणे आवश्यक असल्याचे प्रा. खडक्कार यांचे मत आहे. भारताच्या संविधानातील कलम १६ (१) (सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता) असे नमूद करते की, राज्याअंतर्गत कोणत्याही कार्यालयात नोकरी किंवा नियुक्ती यासंबंधी सर्व नागरिकांसाठी समान संधी असेल. प्र-कुलगुरूंची नियुक्ती ही सार्वजनिक पदावर असते. सार्वजनिक पदावरील नियुक्त्यांसाठी घटनेच्या कलम १६ च्या विरुद्ध कोणतेही विशेषाधिकार असू शकत नाहीत. असे असतानाही हे अधिकार कुलगुरूंना आणि व्यवस्थापन परिषदेला देणे आक्षेपार्ह असल्याचा आरोप प्रा. खडक्कार यांनी घेतला आहे.
नव्या पद्धतीने धोका काय?
विद्यापीठाचे कुलगुरू कोणत्याही न्याय्य आणि निःपक्षपाती प्रक्रियेशिवाय, व्यवस्थापन मंडळ/व्यवस्थापन परिषदेसमोर प्र-कुलगुरू पदासाठी एक नाव कसे ठेवू शकतात? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच ही प्रक्रिया पूर्णपणे पक्षपाती आहे. आणि कुलगुरू त्यांच्या ‘सोयीच्या’ व ‘आवडीच्या’ व्यक्तीचेच नाव व्यवस्थापन मंडळ/व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सार्वजनिक विद्यापीठात कुलगुरूंना स्वतःहून शिपाई ते कुलसचिवापर्यंत कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा अधिकार नाही. त्यासाठी विहित पद्धत आहे. मग केवळ प्र-कुलगुरू नियुक्तीसाठीच भारताच्या संविधानाच्या कलम १४ आणि १६ चे उल्लंघन करणारी पद्धत का? असाही धोका व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा – अमरावती : व्‍यावसायिकाची छातीत गोळी झाडून आत्‍महत्‍या
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर समानता) आणि १६ (सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता) नुसार सार्वजनिक पदांवरील नियुक्त्या काटेकोरपणे असाव्यात. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या प्र-कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेचा पुनर्विचार करावा, असे निवेदन राज्यपालांना दिले आहे. – संजय खडक्कार, राज्यपाल नामित माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य. नागपूर विद्यापीठ.
