नागपूर : रेल्वेत तिकीट तपासणीसांची (ईईटी) कमतरता असल्याने शयनयान (स्लीपर) आणि सामान्य श्रेणीतील डब्यात टीटीई अपवादानेच आढळून येतो. परंतु, आता रेल्वेगाड्यांना गर्दी असल्याचे कारण सांगून टीटीईंनी तीन डब्यांऐवजी सहा डब्यात तपासणी करावी, अशा सूचना रेल्वे विभागाने दिल्या आहेत. यामुळे प्रश्न काही सुटला नाही प्रवाश्याची गैरसोय कायम आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उन्हाळ्यात रेल्वेगाड्यांमध्ये आरक्षित डब्यातही गर्दी होऊ लागली आहे. त्यामुळे आरक्षित तिकीट असूनही प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तिकीट तपासणीस डब्यात येत नसल्याच्याही तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे मध्य रेल्वेच्या प्रधान मुख्य वाणिज्य व्यवस्थापकांनी टीटीईसाठी पत्र काढले आहे. त्यानुसार, उन्हाळ्यातील तीन महिने टीटीईंना स्लिपर क्लासच्या सहा डब्यात तपासणी करावी लागणार आहे. सध्या ते तीन डब्यात तपासणी करायचे. राजधानी, वंदे भारत, शताब्दी आणि प्रमुख गाड्यांमध्ये आठ वातानुकूलित डब्यात एका टीटीईने तपासणी करायची आहे. सध्या या गाड्यांमध्ये पाच वातानुकूलित डब्यात एक टीटीईची नेमणूक केलेली असते.

आणखी वाचा

हेही वाचा – दहावीच्या निकालाची तारीख जाहीर

तिकीट तपासणीसांना केवळ त्यांच्या विभागात गाडी असेपर्यंतच तपासणी करता येते. तसेच रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत तिकीट तपासणी करता येत नाही. तिकीट तपासणीची नवीन व्यवस्था प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात आली आहे. रेल्वेच्या या निर्णयाला रेल्वे कामगार संघटनांनी अवास्तविक ठरवले आहे.

रेल्वेने सुधारित नियम करण्यापूर्वी एसी बिघाड, डब्यांमध्ये पाण्याची उपलब्धता नसणे, वैद्यकीय आणीबाणी, चोरी, साखळी खेचून गाडी थांबवणे, अनधिकृत प्रवासी आदी अनेक कामे टीटीईला करावी लागतात हे ध्यानात घेतले गेले नाही, असा आक्षेप ऑल इंडिया ओबीसी रेल्वे एम्प्लाईज असोसिएशनचे (मध्य रेल्वे) सरचिटणीस संजय सोनारे यांनी नोंदवला आहे.

हेही वाचा – कल्याणीनगर अपघात प्रकरण : बांधकाम व्यावसायिक सुरेंद्र अगरवाल यांच्या बंगल्यावर छापा

मनुष्यबळाच्या कमरतेमुळे टीटीईना पाच ते सहा डब्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ते सर्व डब्यात जाऊन प्रवाशांची विचारपूस करीत नाहीत. स्लीपर क्लास आणि जनरल डब्यात टीटीई भटकत नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांना अनधिकृतपणे डब्यात आलेल्या लोकांचा सामना करावा लागतो. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची अरेरवी सहन करावी लागते. आता उन्हाळ्यात टीटीईकडे अधिक डब्यांची जबाबदारी दिली गेली आहे. पण टीटीईने प्रत्येक डब्यात जाऊन प्रवाशांची भेट घेतली काय हे कोण बघणार आहे, असा प्रश्न भारतीय यात्री केंद्राचे सचिव बसंतकुमार शुक्ला यांनी केला आहे.

उन्हाळ्यात रेल्वेगाड्यांमध्ये आरक्षित डब्यातही गर्दी होऊ लागली आहे. त्यामुळे आरक्षित तिकीट असूनही प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तिकीट तपासणीस डब्यात येत नसल्याच्याही तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे मध्य रेल्वेच्या प्रधान मुख्य वाणिज्य व्यवस्थापकांनी टीटीईसाठी पत्र काढले आहे. त्यानुसार, उन्हाळ्यातील तीन महिने टीटीईंना स्लिपर क्लासच्या सहा डब्यात तपासणी करावी लागणार आहे. सध्या ते तीन डब्यात तपासणी करायचे. राजधानी, वंदे भारत, शताब्दी आणि प्रमुख गाड्यांमध्ये आठ वातानुकूलित डब्यात एका टीटीईने तपासणी करायची आहे. सध्या या गाड्यांमध्ये पाच वातानुकूलित डब्यात एक टीटीईची नेमणूक केलेली असते.

आणखी वाचा

हेही वाचा – दहावीच्या निकालाची तारीख जाहीर

तिकीट तपासणीसांना केवळ त्यांच्या विभागात गाडी असेपर्यंतच तपासणी करता येते. तसेच रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत तिकीट तपासणी करता येत नाही. तिकीट तपासणीची नवीन व्यवस्था प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात आली आहे. रेल्वेच्या या निर्णयाला रेल्वे कामगार संघटनांनी अवास्तविक ठरवले आहे.

रेल्वेने सुधारित नियम करण्यापूर्वी एसी बिघाड, डब्यांमध्ये पाण्याची उपलब्धता नसणे, वैद्यकीय आणीबाणी, चोरी, साखळी खेचून गाडी थांबवणे, अनधिकृत प्रवासी आदी अनेक कामे टीटीईला करावी लागतात हे ध्यानात घेतले गेले नाही, असा आक्षेप ऑल इंडिया ओबीसी रेल्वे एम्प्लाईज असोसिएशनचे (मध्य रेल्वे) सरचिटणीस संजय सोनारे यांनी नोंदवला आहे.

हेही वाचा – कल्याणीनगर अपघात प्रकरण : बांधकाम व्यावसायिक सुरेंद्र अगरवाल यांच्या बंगल्यावर छापा

मनुष्यबळाच्या कमरतेमुळे टीटीईना पाच ते सहा डब्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ते सर्व डब्यात जाऊन प्रवाशांची विचारपूस करीत नाहीत. स्लीपर क्लास आणि जनरल डब्यात टीटीई भटकत नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांना अनधिकृतपणे डब्यात आलेल्या लोकांचा सामना करावा लागतो. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची अरेरवी सहन करावी लागते. आता उन्हाळ्यात टीटीईकडे अधिक डब्यांची जबाबदारी दिली गेली आहे. पण टीटीईने प्रत्येक डब्यात जाऊन प्रवाशांची भेट घेतली काय हे कोण बघणार आहे, असा प्रश्न भारतीय यात्री केंद्राचे सचिव बसंतकुमार शुक्ला यांनी केला आहे.