चंद्रपूर : भारतातील वाघांसाठी प्रतिष्ठित संवर्धन योजना असलेल्या प्रोजेक्ट टायगरला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. प्रोजेक्ट टायगरचा पाया १ एप्रिल १९७३ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी उत्तराखंडच्या जिम कॉर्बेट प्रकल्पात रचला होता. ‘प्रोजेक्ट टायगर’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त, देशात प्रथमच ९ ते ११ एप्रिलदरम्यान कर्नाटकातील म्हैसूर येथे आयकॉन (ICCON) भारत संवर्धन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेचा लोगो प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात वाघांच्या संवर्धनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच वाघांची संख्या ३५०० च्या पुढे गेली आहे. अधिकृत वाघांची संख्या ९ एप्रिल रोजी होणाऱ्या या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून जाहीर होण्याची शक्यता आहे. करोनामुळे २९ जुलै २०२२ रोजी वाघांच्या संख्येची आकडेवारी जाहीर होऊ शकली नाही, असे संशोधकांनी सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संवर्धन योजनेमुळे देशात वाघांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. सध्या देशातील ५३ व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांची संख्या ३५०० च्या पुढे गेली आहे.

हेही वाचा – नागपूर : आई कर्करोगाने गेली, बाबा-भाऊ परगावी गेले, अन तरुणीने..

दरवर्षी केंद्रीय वन, पर्यावरण, हवामान बदल मंत्रालय २९ जुलै रोजी जागतिक व्याघ्र दिनी वाघांची संख्या जाहीर करते. २९ जुलै २०१८ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील वाघांची एकूण संख्या २९६७ असल्याचे सांगितले होते. जे २००६ च्या तुलनेत जवळपास दुप्पट होते. केंद्रीय वन, पर्यावरण, हवामान बदल मंत्रालय, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्था आणि कर्नाटक वन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या तीन दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – महिला, मध्यरात्र, आणि उकळता चहा..! नागपुरात एक प्रयोग असाही

देशातील वन व्यवस्थापक, संरक्षक आणि वन संवर्धन क्षेत्र आदी विषय एकाच छताखाली आणणे हा परिषदेचा उद्देश आहे. बैठकीत वाघांच्या ज्वलंत समस्या तथा वन्यजीव संरक्षणासाठी उपाय शोधले जातील. तसेच वन संरक्षण क्षेत्रातील धोरण तयार करणे आणि इतर चर्चा होईल. देशात दर चार वर्षांनी वाघांची गणना केली जाते. उल्लेखनीय आहे की, देशात वाघांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. वाघांची संख्या २००६ मध्ये १४११ होती. २०१० मध्ये १७०६, २०१४ मध्ये २२२६, तर २०१८ मध्ये २९६७ वाघांची संख्या आहे. अशा प्रकारे देशातील वाघांची संख्या वाढली आहे. या परिषदेत वाघांच्या संख्येचा लेखाजोखा पंतप्रधान जाहीर करतील. वार्षिक गणनेत वाघांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा अंदाज आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात वाघांच्या संवर्धनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच वाघांची संख्या ३५०० च्या पुढे गेली आहे. अधिकृत वाघांची संख्या ९ एप्रिल रोजी होणाऱ्या या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून जाहीर होण्याची शक्यता आहे. करोनामुळे २९ जुलै २०२२ रोजी वाघांच्या संख्येची आकडेवारी जाहीर होऊ शकली नाही, असे संशोधकांनी सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संवर्धन योजनेमुळे देशात वाघांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. सध्या देशातील ५३ व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांची संख्या ३५०० च्या पुढे गेली आहे.

हेही वाचा – नागपूर : आई कर्करोगाने गेली, बाबा-भाऊ परगावी गेले, अन तरुणीने..

दरवर्षी केंद्रीय वन, पर्यावरण, हवामान बदल मंत्रालय २९ जुलै रोजी जागतिक व्याघ्र दिनी वाघांची संख्या जाहीर करते. २९ जुलै २०१८ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील वाघांची एकूण संख्या २९६७ असल्याचे सांगितले होते. जे २००६ च्या तुलनेत जवळपास दुप्पट होते. केंद्रीय वन, पर्यावरण, हवामान बदल मंत्रालय, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्था आणि कर्नाटक वन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या तीन दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – महिला, मध्यरात्र, आणि उकळता चहा..! नागपुरात एक प्रयोग असाही

देशातील वन व्यवस्थापक, संरक्षक आणि वन संवर्धन क्षेत्र आदी विषय एकाच छताखाली आणणे हा परिषदेचा उद्देश आहे. बैठकीत वाघांच्या ज्वलंत समस्या तथा वन्यजीव संरक्षणासाठी उपाय शोधले जातील. तसेच वन संरक्षण क्षेत्रातील धोरण तयार करणे आणि इतर चर्चा होईल. देशात दर चार वर्षांनी वाघांची गणना केली जाते. उल्लेखनीय आहे की, देशात वाघांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. वाघांची संख्या २००६ मध्ये १४११ होती. २०१० मध्ये १७०६, २०१४ मध्ये २२२६, तर २०१८ मध्ये २९६७ वाघांची संख्या आहे. अशा प्रकारे देशातील वाघांची संख्या वाढली आहे. या परिषदेत वाघांच्या संख्येचा लेखाजोखा पंतप्रधान जाहीर करतील. वार्षिक गणनेत वाघांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा अंदाज आहे.