नागपूर : राज्य मागावर्गीय आयोगाला डालवून इतर मागास वर्गातील (ओबीसी) कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा- कुणबी जातीची कागदपत्रे तपासणीसाठी स्वतंत्र न्या. संदीप शिंदे (निवृत्त) समिती स्थापन करणे अयोग्य आहे. ही समिती बरखास्त करून मराठा समाजाचे मागासलेपण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तपसाले जावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
राज्य सरकारने मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्यातील नागरिकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात अडचणी येत असल्याने अतिरिक्त अप्पर सचिव (महसूल) यांच्या अधक्षतेखाली २९ मे २०२३ ला न्या. शिंदे समिती स्थापन केली. दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र आणि ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी उपोषण सुरु केले. त्यानंतर या सरकारने केवळ मराठवाड्यातील कुणबी -मराठा, मराठा- कुणबी जाती प्रमाणपत्र देणासाठी ७ सप्टेंबर २०२३ ला समिती स्थापन केली. तर ३ नोव्हेंबर २०२३ ला संपूर्ण मराठा समाज ज्यांच्याकडे निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, निजामकालीन झालेला करार, निजाम संस्थानिकांनी दिलेल्या सदनी, राष्ट्रीय दस्तावे, वैयक्तीक व प्रशासकीय तपासणी करून पात्र लोकांना कुणबी-मराठा व मराठा- कुणबी जातीप्रमाण पत्र देण्याचा निर्णय घेतला. यावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आक्षेप घेतला आहे. मंडल आयोगानुसार २७२ ओबीसीमध्ये होत्या. पुढे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसीनुसार त्यांची संख्या ४०० झाली. असे असताना सरकारने वेगळी न्या. शिंदे समिती स्थापन का केली. ही समिती केवळ कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा- कुणबी यांच्या दस्तऐवजांची तपासणी करीत आहे. हे संशयास्पद आहे, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजूरकर म्हणाले.
