नागपूर : सध्या सुरू असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत राज्यात लागोपाठ दुसऱ्या टप्प्यातही मतदानाची टक्केवारी कमी राहिल्याने अनेक तर्कवितर्क लढवणे सुरू झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्यामुळे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची नाराजी प्रमुख पक्षाला भोवल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात आहे.
या निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून आयोग व त्यांच्या अधिनस्थ काम करणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेने मतदानाची टक्केवारी ७५ पर्यंत नेण्यासाठी ‘मिशन ७५’ हाती घेतले. या मोहिमेत विविध स्वयंसेवी संस्था व संघटना व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यात आले. साधारणपणे प्रस्थापित विरोधी किंवा समर्थनार्थ लाट असली की मतदान वाढते असा आजवरचा अनुभव. त्याला छेद देणारे आकडे बघून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत लोक मोठय़ा संख्येत मतदानासाठी बाहेर पडतील असा सत्तारूढ भाजपचा अंदाज होता. तोही या आकडेवारीने फोल ठरवला. ग्रामीणच्या तुलनेत शहरी भागात कमी मतदान झाले. येथे मोठय़ा संख्येत राहणारा मध्यमवर्ग मतदान केंद्राकडे फिरकला नाही. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या भाजपच्या नेत्यांनी मतदान केंद्र व्यवस्थापन प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची झाडाझडती सुरू केली. त्याचा परिणाम म्हणून दुसऱ्या टप्प्यात तरी आकडेवारीत सुधारणा होईल ही आशासुद्धा काल धुळीस मिळाली.
हेही वाचा >>>Video : ‘छोटा मटका’च्या वारसदाराने शिकार ठेवली लपवून, संधी मिळताच मारला ताव…
देशातील इतर पक्षांच्या तुलनेत भाजपचे ‘बूथ’ व्यवस्थापन अतिशय बळकट समजले जाते. यावेळी मात्र गणित बिघडले. पक्ष कोणताही असला तरी मतदान केंद्र व्यवस्थापनात कार्यरत कार्यकर्ते गाव, वार्ड व प्रभागातील असतात. त्यांच्यात यंदा अजिबात उत्साह दिसला नाही. याला एकमेव कारण म्हणजे स्थनिक पातळीवर न झालेल्या निवडणुका. आजच्या घडीला राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकाच्या हाती आहे. कार्यकर्ते पदावर असले की उत्साहाने काम करतात. पद नसले की तो कमी होतो. त्यामुळे ही व्यवस्थापन यंत्रणा यावेळी प्रभावीपणे कार्यरत नव्हती.
प्रत्येक निवडणुकीत मतटक्का वाढवण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मोठा हातभार असतो. काही दिवसांपूर्वी नागपुरात झालेल्या प्रतिनिधी सभेत संघाने देशाच्या बळकटीसाठी मोठय़ा संख्येत मतदान करा असे आवाहन केले होते. प्रत्यक्षात प्रचार काळात संघाची सक्रियता फारशी दिसून आली नाही, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात आहे. ही निष्क्रियता २००४ची आठवण करून देणारी होती, अशी प्रतिक्रियासुद्धा यावेळी उमटली. अर्थात संघाच्या वर्तुळातून ही चर्चा अयोग्य असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्याला विराम मात्र मिळालेला नाही. अजित पवारांच्या महायुतीतील समावेशामुळे संघाचे वर्तुळ कमालीचे नाराज झाले असे बोलले जाते. भाजपची भिस्त असलेला मध्यमवर्ग मतदानासाठी बाहेर पडला नसला तरी दलित व अल्पसंख्य बहूल भागात मात्र मोठय़ा प्रमाणावर मतदान झाले.
राज्यात गेल्या काही वर्षांत झालेले पक्ष फोडाफोडीचे राजकारणसुद्धा अनेक मतदारांना आवडले नाही. आज ज्याला मत दिले तो उद्या दुसऱ्या पक्षात गेला तर काय असा प्रश्न यातून अनेकांच्या मनात उभा राहिला. त्याचाही परिणाम मतदानावर झाला.मतदानाची टक्केवारी कमी होण्यामागे मतदार यादीमध्ये झालेला गोंधळ कारणीभूत आहे. २०१९ मध्ये यादीमध्ये नावे असताना २०२४ च्या निवडणुकीत ती गायब कशी झाली? निवडणुकीच्या काळात भाजपचे सर्व कार्यकर्ते दिवस रात्र मेहनत करत होते. संघानेसुद्धा जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदान करा असे आवाहन केले होते. त्यामुळे स्वयंसेवकसुद्धा मतदानाच्या दिवशी फिरत होते. -संजय भेंडे, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप
सरकारमुळे त्रस्त झालेले लोक मतदानासाठी बाहेर पडत नसल्याचे दिसून आले. उच्चमध्यमवर्गीय लोक रांगेतून परत जाताना दिसले. पूर्वी सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध नाराजी असली की मोठय़ा प्रमाणावर मतदान होत असे. पण, आता चित्र वेगळे आहे. सरकारवर नाराज असलेला भाजपचा मतदार मतदान करीत नसल्याचे चित्र या दोन टप्प्यात दिसले. –अतुल लोंढे, प्रवक्ते, प्रदेश काँग्रेस</strong>
