नागपूर: शासनाकडून वीज कामगार संघटनांची फसवणूक?

हेही वाचा >>>नागपूर नव्हे काश्मीर! थंडीच्या लाटेने शहर गारठले; आठ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद

नागपूर जिल्ह्यात वीज वितरणची जबाबदारी व अधिकार शासनाच्या महावितरण कंपनीकडे आहेत. मात्र, येणाऱ्या काळात नागपूर शहरासह मिहान, हिंगणा, बुटीबोरीमधील वीजग्राहकांना नेमकी कोणाकडून वीज घ्यायची याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. महावितरणप्रमाणेच टोरेंट वीज कंपनीनेही वीज वितरणाचा परवाना मिळावा यासाठी अर्ज केला आहे. यावर जनसुनावणी व इतर सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर पुढचा निर्णय होईल. टोरेंट पॉवरला वीज वितरणाचा परवाना मिळाल्यास कंपनीला वितरण जाळे उभे करावे लागणार आहे. वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, वितरण जाळे उभे करणे सोपी बाब नाही. त्यामुळे कंपनीला ज्या भागात वीज वितरणाचा परवाना मिळाल्यास त्याठिकाणी सध्या अस्तित्वात असलेली महावितरणची वितरण यंत्रणा या कंपनीकडून वापरण्यात येण्याची शक्यता अधिक आहे. या कंपनीला काम देणे म्हणजे एकप्रकारे वीज वितरणाचे खासगीकरणच आहे.

हेही वाचा >>>रस्ता सुरक्षा समित्यांचा गुंता अखेर सुटला! सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पदनामाबाबत स्पष्टता

खासगीकरणामुळे स्वस्त वीज मिळण्याचा पर्याय वीजग्राहकांना उपलब्ध होणार असला तरी टोरेंट पॉवर खासगी कंपनी असल्याने व त्यातच कंपनीला थकबाकी, वितरण हानी यासारख्या कुठल्याही प्रकारच्या समस्येला सुरुवातीला तोंड द्यावे लागणार नसल्याने त्यांना ग्राहकांना स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे ते सुरुवातीला ग्राहकांना कमी दराने वीज देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. टोरेंटला वीज वितरणाचा परवाना मिळाल्यास त्याला विरोध करण्याचा इशारा महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने दिला आहे.

यापूर्वीचे प्रयोग फसले
काही वर्षांपूर्वी महाल, गांधीबाग, सिव्हिल लाईन्स या भागातील वीज वितरणाचे काम महावितरणने प्रथम स्पॅनको व त्यानंतर एसएनडीएलकडे सोपवले होते. या कंपन्यांच्या गलथान कारभाराचा नागरिकांना फटका बसला होता. त्यानंतर ही व्यवस्था पुन्हा महावितरणे स्वत:कडे घेतली होती. खासगीकरणाचा प्रयोग फसल्यानंतरही आता पुन्हा एका खासगी कंपनीच्या हाती वीज वितरण व्यवस्था देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

हेही वाचा >>>आपल्या समाजाचा आमदार निवडला की विकास होईल, हा भ्रम!; हलबा आदिवासी मेळाव्यात नितीन गडकरींचे प्रतिपादन

…तर पुन्हा संपावर जाऊ
फडणवीस यांनी सर्व कामगार संघटनांना वीज वितरणाचे खासगीकरण करणार नाही, असे लेखी दिले आहे. त्यानंतरही टोरेंट कंपनीने वीज वितरणासाठी अर्ज केला आहे. कंपनीला शासनपातळीवर पाठिंबा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने शब्द न पाळल्यास सर्व कामगार संघटना संपावर जातील.- मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी, वर्कर्स फेडरेशन.