अभयारण्यांचे क्षेत्रफळ न बघताच विदर्भात व्याघ्रप्रकल्पांचा सोस!

व्याघ्रप्रकल्प जाहीर करताना वाघांच्या संख्येसोबतच त्या अभयारण्याचे क्षेत्रफळ लक्षात घेण्याचा सर्वसाधारण नियम आहे. अलीकडच्या काळात व्याघ्रप्रकल्पांबाबतचे नियम शिथील करून व्याघ्रप्रकल्प जाहीर करण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. बोर, नवेगाव-नागझिरा ही त्याची उदाहरणे असून आता उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्य त्या पंक्तीत जाऊन बसण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, व्याघ्रप्रकल्प जाहीर केल्यानेच वाघांची सुरक्षितता वाढणार का, असा प्रश्न काही वन्यजीवप्रेमींनी यानिमित्ताने उभा केला आहे.
बोर अभयारण्यातील वाघांची संख्या लक्षात घेता त्याला व्याघ्रप्रकल्प म्हणून जाहीर करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला. वास्तविक, बोर अभयारण्याचे क्षेत्र अतिशय कमी होते. त्यामुळे लगतच्या क्षेत्राची जोड देऊन नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यानंतरही व्याघ्रप्रकल्पाला आवश्यक क्षेत्र पूर्ण होत नसल्याने पुन्हा त्याला नव्या क्षेत्राची जोड देण्यात आली. नागझिरा अभयारण्याच्या बाबतीतही तीच पुनरावृत्ती झाली. या अभयारण्याला न्यु नागझिरा हे नवे क्षेत्र जोडण्यात आले. त्यानंतर नवेगाव आणि नागझिरा व न्यु नागझिरा जोडून व्याघ्रप्रकल्प तयार करण्यात आले. तत्कालीन केंद्रीय वने व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्या काळातच या व्याघ्रप्रकल्पाची घोषणा झाली होती. मात्र, ते प्रत्यक्षात आले नव्हते. नव्याने स्थानापन्न झालेल्या सरकारने मग हे जोडतोडीचे राजकारण करीत व्याघ्रप्रकल्प जाहीर केले.
आता उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्याबाबत तोच फंडा अवलंबला जात आहे. बोर आणि नागझिराच्या तुलनेत उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्याचे क्षेत्र अतिशय कमी आहे. मात्र, मुंबईत बसलेल्या एका स्वयंसेवीने नागपूरलगतच्या या अभयारण्याला व्याघ्रप्रकल्प बनविण्यासाठी सरकारचा पिच्छा पुरवला. सरकारही त्या आग्रहाला बळी पडले आणि पुन्हा जोडतोडीचे राजकारण करत उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्याला व्याघ्रप्रकल्पाच्या दिशेने ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. वास्तविक, उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्य म्हणून घोषित करीत असतानाच गावकरी आणि वनखात्यात निर्माण झालेला संघर्ष अजूनही शमलेला नाही. नागपूर जिल्ह्य़ात सर्वाधिक चार कोटी रुपयाचा तेंदू बोनस लगतच्या गावकऱ्यांना मिळत होता. अभयारण्यामुळे त्यावर कुऱ्हाड कोसळली. तेवढय़ा कोटीचा रोजगार गावकऱ्यांना देण्यास व्यवस्थापन अपयशी ठरले. आता या अभयारण्याला व्याघ्रप्रकल्पाचा दर्जा देताना गावकऱ्यांना विश्वासात घेतले गेलेले नाही.
दोन-तीन वर्षांपूर्वी शिकाऱ्यांचा विदर्भातील वाघांच्या शिकारीचा सपाटा रोखण्यात वनखाते सपशेल अयशस्वी ठरले. मेळघाट, पेंच या व्याघ्रप्रकल्पात तर त्यांनी शिकारी केल्याच, पण त्याचबरोबर नागझिरा, बोर या क्षेत्रातील वाघांच्या शिकारीचे वास्तव वनखाते नाकारत असले तरी वाघांचे त्या क्षेत्रातून नाहीसे होणे हे शिकारीच्या कारणासाठी पुरेसे आहे. आता ज्या उमरेड-कऱ्हांडलाची वाटचाल व्याघ्रप्रकल्पाच्या दिशेने करण्याचा प्रयत्न काही स्वयंसेवी करत आहेत, त्या उमरेड-कऱ्हांडलातही वाघांची शिकार झाली आहे. एवढेच नव्हे, तर या अभयारण्याचा परिसरातच शिकाऱ्यांनी ठाण मांडल्याचेही स्पष्ट झाल्याने व्याघ्रप्रकल्प जाहीर करून व्याघ्रप्रकल्पाच्या यादीत भर घालण्यापेक्षा वाघांची सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची आहे. नागपूर-अमरावती मार्गावरील जंगल त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. या जंगलात कातलाबोडीच्या विहिरीत पडलेली वाघीण सोडण्यात आली. त्यावेळी तिने तिची तीन पिले गमावली होती. मात्र, या जंगलात तिला सोडल्यानंतर तिने एकदा नव्हे, तर दोनदा तीन-तीन पिलांना जन्म दिला. बारूद कारखाना असतानाही या परिसरात वाघीण, वाघ आणि तिची मोठी झालेली पिले सुरक्षित आहेत. व्याघ्रप्रकल्प, अभयारण्य नसतानाही उत्कृष्ट व्याघ्रसंरक्षणाचा नमुना या जंगलाच्या व्यवस्थापनाने घालून दिला. त्यामुळे व्याघ्रप्रकल्प जाहीर करण्याच्या अट्टाहासापेक्षा वाघांचे संरक्षण महत्त्वाचे असल्याचे आता बोलले जात आहे.