नागपूर: राज्यातील विविध सामाजिक, कामगार संघटनांसह राजकीय पक्षांकडून विविध भागात स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजनेविरोधात आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे महावितरणकडून २७ जुनला सामान्य ग्राहकांकडे हे मीटर लागणार नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु या योजनेबाबत अधिकृत तपशीलवार निर्णय उपलब्ध होईपर्यंत सर्वांनी आंदोलन कायम करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेकडून करण्यात आले.
महावितरण कंपनीने त्यांच्या अधिकृत ट्विटरवरून सामान्य ग्राहकांकडे हे मीटर लागणार नसल्याची घोषणा केली. परंतु अधिकृतपणे व तपशीलवार निर्णय नेमका काय घेतला, याची कुणालाही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे सध्यस्थितीत ही केवळ घोषणाच दिसत आहे. त्यामुळे दोन जुलै रोजी होणारे आंदोलन व अधिकृत निर्णय जाहिर करावा यासाठीच्या मागण्या कार्यक्रम आंदोलनातून सातत्याने चालू ठेवणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे म्हणाले. दरम्यान राज्यातील सर्व स्मार्ट प्रीपेडविरोधी राजकीय पक्ष, संघटना, कार्यकर्त्यांनी आपले आंदोलन कायम ठेवून हे मीटर राज्यातून हद्दपार करण्याचे आवाहनही प्रताप होगाडे यांनी केले. त्यामुळे तुर्तास या संघटनेसह समाजवादी पक्ष, स्मार्ट प्रीपेड मीटरविरोधात स्मार्ट मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समितीसह इतरही काही संघटना व पक्षांकडून हे आंदोलन कायम राहणार असल्याचे संकेत दिसत आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर सरकारची या मीटरवरून सर्वसामान्यांमध्ये तयार झालेल्या संताप कमी करण्याचा उद्देश पूर्ण होण्यात अडचण दिसत आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर : छायाचित्रकार विनय पुणेकर हत्याकांड; ‘शूटर हेमंत’ला पंजाबमधून अटक
स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजनेला विरोध का?
स्मार्ट मीटर्स ही एकप्रकारे खाजगीकरणाकडील वाटचाल आहे. खाजगी कंपन्यांना हे काम दिल्यामुळे महावितरणमधील लेखा व देयक विभागातील अनेक कामगार बेरोजगार होतील. ग्राहकांची चूक नसताना मीटर बंद पडणे, जळणे यासारखे प्रकार झाल्यास उपाय काय, याचे उत्तर महावितरणकडे नाही. मीटर्समुळे गळती थोडीशी कमी होईल, परंतु मीटर छेडछाड, वीजचोरी कमी कशी होणार याचे उत्तर नाही. याही मीटर्समध्ये छेडछाड व वीजचोरी होऊ शकते. २० किलोवॉट अथवा २७ हॉर्सपॉवरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी आत्ताची पद्धतच वापरावी लागेल. तेथे छेडछाड व चोरीला वाव आहे. त्यामुळे वीजचोरी थांबणार नसल्यास स्मार्ट प्रीपेड मीटरची गरज नाही. या योजनेमुळे आज चालू स्थितीतील अंदाजे २.२५ ते २.५० कोटी मीटर्स भंगारात टाकले जाईल. या मीटरचा वापर काय, त्यांच्या आधी केलेल्या गुंतवणीकीचे काय, याचेही उत्तर नाही. या योजनेनंतर हळूहळू खासगी कंपनीला वीज वितरणाचेही काम देऊन विद्युत क्षेत्राच्या खासगीकरणाचा घाट रचला गेला आहे. सोबत प्रीपेड मीटरमध्ये आधीच रिचार्जचे पैसे जमा करून ते या मीटरसह वीजनिर्मिती करणाऱ्या अदानीसह इतर खासगी वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचा आरोप आहे. सोबत या मीटरमुळे मीटर वाचन, देयक वाटपसह याच्याशी संबंधित काम करणाऱ्या सुमारे २० हजार कामगारांचे काम जाण्याचाही धोका त्यांनी वर्तवला. सोबत या मीटरसाठीच्या खर्चाचा ३० ते ४० पैसै प्रति युनिटचा भार ग्राहकांवर पडण्याचीही भिती आंदोलांकडून वर्तवली जात आहे.
