एसटी कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी आंदोलनाचे आवाहन? कामगार संघटनांमध्ये स्पर्धा

एसटी महामंडळात सुमारे ८७ हजार अधिकारी- कर्मचारी आहेत. महामंडळात महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना ही एकमात्र मान्यताप्राप्त आहे. २७ ऑक्टोबर २०२१ ते २२ एप्रिल २०२२ दरम्यान एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारला होता. या संपाचे नेतृत्व ॲड. गुणरत्न सदावर्ते, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केले होते. आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात काही कारणास्तव पडळकर आणि खोत वेगळे झाले. हा संप मागे घेतल्यावर सदावर्ते यांनी एसटी कष्टकरी जनसंघ तर पडळकर आणि खोत यांनी सेवा शक्ती संघर्ष एस. टी. कर्मचारी संघ ही संघटना स्थापन केली.

हेही वाचा… बुलढाणा: आईची मुलासह आत्महत्या; विहिरीतून काढायला गेलेल्या युवकाचाही मृत्यू

दोघांकडून कामगार त्यांच्याकडे असल्याचा दावा होतो. मान्यताप्राप्त संघटनेसह इतरही संघटनांकडून मात्र कामगारांचा त्यांच्यावरच विश्वास असल्याचा दावा केला जातो. सप्टेंबर २०२३ मध्ये मान्यताप्राप्त संघटनेने सर्वात आधी सातव्या वेतन आयोगासह इतर मागण्यांसाठी आंदोलन केले. यावेळी शासनाने संघटनेला विविध आश्वासन दिल्यावर संप मागे घेण्यात आला. त्यानंतर ६ नोव्हेंबरला ॲड. सदावर्ते यांच्या संघटनेने एसटीच्या भंगार बसेसह इतर मागण्या पुढे करत संपाची घोषणा केली. परंतु, दुपारी सदावर्ते यांनी शासनासोबत चर्चा यशस्वी झाल्याचे सांगत आंदोलन स्थगित केले. त्यानंतर ७ नोव्हेंबरला गोपीचंद पडळकरांच्या संघटोने आमरण उपोषण सुरू केले. हे आंदोलन सुरू असतानाच आता मान्यताप्राप्त संघटनेकडून ९ नोव्हेंबरला आगार स्तरावर निदर्शनाची नोटीस देण्यात आली आहे.

संघटना काय म्हणते?

महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे म्हणाले, आम्ही सातत्याने एसटी कामगारांसाठी लढत आहोत. त्यातून काही मागण्या पूर्ण झाल्या. इतरही मागण्यांसाठी आंदोलन करू. आमचा राजकारणाशी संबंध नाही. सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस सतीश मेटकरी म्हणाले, आमदार पडळकर यांनी एसटी कामगारांच्या न्यायासाठी सातत्याने प्रामाणिक प्रयत्न केला. आताही करत आहेत. आताच्या आंदोलनातून प्रवासी, शासन, कामगारांना त्रास होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जात आहे. इंटकचे सचिव मुकेश तिगोटे म्हणाले, २०२१ मधील संपात ॲड. सदावर्ते, पडळकर, खोत यांनी त्यावेळच्या सरकारला बदनाम करण्यासाठी शासनात विलीनीकरणाशिवाय बोलायचे नसल्याची भूमिका घेतली होती. परंतु, आता विलीनीकरणावर कुणीही बोलत नाही. त्यामुळे या नेत्यांचे बिंग फुटले आहे.