नागपूर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, ते आरक्षण ओबीसीमधून देऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी येथे मांडली. एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने नागपुरात आले असता ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत बैठक घेतली आहे. सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. मात्र, त्यांनी ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणामध्ये आधीच खूप गर्दी झाली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजासाठी फक्त १७ टक्केच आरक्षण शिल्लक आहे. अशात मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिल्यास ओबीसी जाणार कुठे? मराठा नेत्यांनाही इतर समाजातील वाट्यातून आरक्षण नको आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने घटनात्मक दुरुस्ती करून एकूण आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवावी व मराठा समाजाला ५० च्या वर अतिरिक्त दहा टक्के आरक्षण द्यावे, असेही भुजबळ म्हणाले.
हेही वाचा >>> अमरावती: वंचित आघाडीसोबतच्या युतीबाबत शरद पवार स्पष्टच बोलले, म्हणाले, “योग्य वेळी…”
मराठ्यांसह सर्व मागासलेल्या समाजाला आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेत सामावून घेतले तर उर्वरित पन्नास टक्के कोणासाठी शिल्लक राहणार आहे याचाही विचार सरकारने करावा, असे भुजबळ म्हणाले. प्रसार माध्यमांनी प्रश्न विचारला म्हणून अजित पवारांनी मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त केली. राजकारणात कोणालाही आपली प्रगती व्हावी असेच वाटणार. त्यामुळे अजित पवार तसे बोलले असतील तर त्यात गैर काय, असेही भुजबळ म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत बैठक घेतली आहे. सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. मात्र, त्यांनी ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणामध्ये आधीच खूप गर्दी झाली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजासाठी फक्त १७ टक्केच आरक्षण शिल्लक आहे. अशात मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिल्यास ओबीसी जाणार कुठे? मराठा नेत्यांनाही इतर समाजातील वाट्यातून आरक्षण नको आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने घटनात्मक दुरुस्ती करून एकूण आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवावी व मराठा समाजाला ५० च्या वर अतिरिक्त दहा टक्के आरक्षण द्यावे, असेही भुजबळ म्हणाले.
हेही वाचा >>> अमरावती: वंचित आघाडीसोबतच्या युतीबाबत शरद पवार स्पष्टच बोलले, म्हणाले, “योग्य वेळी…”
मराठ्यांसह सर्व मागासलेल्या समाजाला आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेत सामावून घेतले तर उर्वरित पन्नास टक्के कोणासाठी शिल्लक राहणार आहे याचाही विचार सरकारने करावा, असे भुजबळ म्हणाले. प्रसार माध्यमांनी प्रश्न विचारला म्हणून अजित पवारांनी मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त केली. राजकारणात कोणालाही आपली प्रगती व्हावी असेच वाटणार. त्यामुळे अजित पवार तसे बोलले असतील तर त्यात गैर काय, असेही भुजबळ म्हणाले.
