गुजरातमधील एका खासगी प्राणिसंग्रहालयात स्थलांतरित केलेले हत्ती जंगलातील नसून ते वनखात्याचे आहेत, असा दावा राज्यसरकारने उच्च न्यायालयात केला. दरम्यान, या प्रकरणात महाराष्ट्र प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाला प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणावर आता १५ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा >>> नागपूर : ‘नीट’ परीक्षेत उपराजधानीतील विद्यार्थी चमकले
तत्कालीन राज्य सरकारने चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील तेरा हत्ती गुजरातमधील एका खासगी प्राणिसंग्रहालयासाठी देण्याचे निश्चित झाले.मे महिन्यात ताडोबा, पातानील आणि कमलापूर येथून १३ हत्ती गुजरातमधील जामनगर येथील राधा कृष्ण एलिफन्ट वेलफेअर ट्रस्टला हस्तांतरित करण्याचे आदेश वनखात्याने काढले.त्यानंतर ताडोबातून सहा हत्ती गोपनीय पद्धतीने तर पातानील येथील हत्ती देखील अशाच पद्धतीने गुजरातच्या दिशेने रवाना करण्यात आले. या प्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करत केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालय, राज्य जैवविविधता मंडळ, राज्य सरकार, केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण यांच्यासह सात जणांना प्रतिवादी करुन याबाबत उत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस बजावली. गुरुवारी राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडताना जंगलातील नाही तर वनखात्याच्या ताब्यातील पाळीव हत्ती गुजरातला नेल्याचे सांगितले. तर ॲड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी जंगलातील हत्ती गुजरातला स्थलांतरित केल्याचा दावा केला. याप्रकरणी गुरुवार, १५ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा >>> नागपूर : विद्यापीठाच्या कंत्राटी प्राध्यापक भरतीमध्ये घोळ, निवड यादी जाहीर न करताच नियुक्ती पत्र दिले
न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. वाल्मिकी एसए मेनेझेस यांनी याप्रकरणी राज्य प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाला प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले. तसेच या प्रकरणात योग्य जनहित याचिका दाखल करा, असे सांगितले. यावेळी जैवविविधता मंडळाच्यावतीने ॲड. कार्तिक शुकूल, केंद्र सरकारतफेर् ॲड. नंदेश देशपांडे, राज्य सरकारतर्फे ॲड. केतकी जोशी, न्यायालयीन मित्र ॲड. गिल्डा, ॲड. टेंभरे यांनी बाजू मांडली.
