नागपूर: राज्य शासनाने ‘परमिटरूम’ असलेल्या रेस्ट्रॉरंटमधील मद्यावरील व्हॅट ५ टक्क्यांवरून दुप्पट म्हणजे १० टक्के केले आहे. त्यावर संताप व्यक्त करत नागपूरसह विदर्भातील मद्याचे ‘परमिटरूम’ १६ नोव्हेंबरला बंद ठेवले जाणार आहे. सोबत मद्यविक्रेते प्रथमच रस्त्यावर उतरून संविधान चौकात आंदोलन करतील, अशी माहिती नागपूर जिल्हा रेस्ट्रॉरेंट परमिटरूम असोसिएशनतर्फे दिली गेली.
नागपुरातील प्रेस क्लबमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत असोसिएशनचे अध्यक्ष राजीव जयस्वाल म्हणाले, शासनाने कोणताही कर वाढवताना त्याच्याशी संबंधित व्यवसायिकांशी चर्चा करायला हवी. परंतु व्यवसायिकांना बाजूला सारत थेट १ नोव्हेंबरपासून परमिटरूममधील मद्याचा कर ५ टक्क्क्यांवरून १० टक्के केला. दरम्यान, आधीच परमिटरूमचा परवाना घेण्यासाठी २ ते ३ हजार चौरस फुटाची जागा, तेथे बांधकाम व सौंदर्यीकरण, परवान्यासाठी ९ लाख रुपये शुल्क आणि प्रतिवर्ष ९ लाख रुपये कर भरावा लागतो. हा पैसा निघत नसताना या करवाढीने या व्यवसायाचे कंबरडेच मोडले जाणार आहे. या करवाढीने शासनाचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी उलट घटेल. कारण या पद्धतीच्या चुकीच्या कर रचनेमुळे मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गोव्यासह कमी असलेल्या भागातून अवैध मद्याची तस्करी वाढून राज्य शासनाचा वाढेल.
हेही वाचा… खगोलप्रेमींना आकाश दिवाळीची पर्वणी
सोबत नकली दारूमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आरोग्यही धोक्यात येण्याचा धोका आहे. दरम्यान हा कर कमी करण्याच्या मागणीसाठी संघटनेने प्रथम उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन दिले. त्यानंतर पहिल्या टप्यात ४ नोव्हेंबरला नागपुरातील गणेश मंदिर टेकडी येथे गणेशाला साकडे घालत आमच्यावरील विघ्न दूर करण्याची विनंती केली. परंतु काहीही होत नसल्याने शेवटी प्रथमच विदर्भातील परमिटरूम असलेले मद्यविक्रेते १६ नोव्हेंबरला कर कमी करण्याच्या मागणीसाठी कडकडीत बंद ठेवणार आहे. सोबत नागपुरातील संविधान चौकात सकाळी ११ वाजता एकत्र येत येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला जाणार आहे. प्रथमच रस्त्यांवर मद्यविक्रेत्यांकडून होणाऱ्या आंदोलनात मद्यविक्रेते, त्यांचे कर्मचाऱ्यांसह विविध व्यावसायिक संघटनांचाही पाठिंबा राहणार असल्याचेही जयस्वाल यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला प्रशांत अहिरकर, अरुण जयस्वाल, नवीन बावनकर, आनंद दांडेकर आणि इतरही असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. कर कमी न झाल्यास पुढे राज्यभर आंदोलनाचाही इशारा दिला गेला.
